Rahul Gandhi: राहुल गांधींना दिलासा! पंतप्रधानांवर केलेल्या टीकेवर सुप्रीम कोर्टानं दिला महत्वाचा निर्णय

Rahul Gandhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधीत मानहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे. कोर्टानं कनिष्ठ कोर्टात सुरु असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्याला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. राहुल गांधींकडून याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यात आलं होतं, त्यावर कोर्टानं हे निर्देश दिले आहेत.

मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्या. विक्रमनाथ आणि न्या. अपरेश कुमार सिंह यांच्या खडंपीठानं महाराष्ट्र सरकार आणि याचिकाकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांना नोटीस पाठवली असून यामध्ये चार आठवड्यात दोघांकडून उत्तर मागवलं आहे. राहुल गांधी यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. हायकोर्टानं राहुल गांधींना २०१९ मध्ये काढण्यात आलेलं समन्स रद्द करण्यास नकार दिला होता. हे समन्स मुंबईच्या गिरगाव कोर्टाला तक्रारीवर सुनावणी सहा आठवड्यांपर्यंत टाळण्याचा आपला २०२१चा आदेश कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. कारण यामुळं राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतील.

राहुल गांधींविरोधात तक्रार काय?

तक्रारदार महेश श्रीश्रीमल यांनी आरोप केला होता की, राहुल गांधी यांनी २० सप्टेंबर २०१८ रोजी राजस्थानात एका सार्वजनिक सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात टिप्पणी केली होती. याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत श्रीश्रीमल यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, या विधानांमुळं पंतप्रधानांसह भाजपाचे सदस्य आणि त्यांच्य़ाशी संबंधित लोकांच्या प्रतिष्ठेला नुकसान झालं आहे. आपण भाजपचे सदस्य आहोत आणि आमच्या नेत्याविरोधात केलेल्या टिप्पणीमुळं आमच्या भावना दुखावल्या आहेत"

राहुल गांधींनी काय म्हटलं होतं?

सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानातील एका सभेमध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता. 'हिंदुस्थान का चौकीदार चोर है' असं विधान त्यांनी केलं होतं. राफेल डीलवरुन त्यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधानांसाठी कमांडर-इन-थीफ म्हणजे 'चोरांचा सरदार' असं संबोधलं होतं.

राहुल गांधींच्या वकिलांचा युक्तीवाद काय?

राहुल गांधींच्यावतीनं वरिष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात काही जुन्या केसेसचा दाखल दिला. यात त्यांनी म्हटलं की, "याबाबत कायदा अगदीच स्पष्ट आहे" सुप्रीम कोर्टानं अद्याप या प्रकरणातील गुण-दोषांवर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यानं महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदाराकडून उत्तर मागवलं आहे. तसंच पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत कनिष्ठ कोर्टानं पुढील कारवाईला स्थगिती द्यावी असं कोर्टानं म्हटलं आहे.