NEET Protest: दिल्लीतील जंतरमंतर येथे NEET-UG पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलनाला सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाला केंद्र सरकार किंवा भाजपकडून कोणताही थेट प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट, २० व्या दिवसानंतर तब्येतीचे कारण देत पोलिसांनी सोनम वांगचूक यांना तेथून हलवले आणि आंदोलकांवर कारवाई केली.
यामुळे सत्ताधारी भाजपवर आणि मोदी सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. हुकूमशाहीची उपमा दिली जात आहे. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी, चिरडून टाकण्यासाठीची ही धडपड असल्याची टीका झाली. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी तर दिल्ली पोलिसांचा थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत संबंध जोडला. पण भाजपच्या या ताठर भूमिकेमागे अनेक राजकीय आणि धोरणात्मक कारणे असल्याचे दिसून येते.
१. प्रतिसादाने आंदोलनाला अधिकृतता मिळण्याची भीती -
जर केंद्र सरकार किंवा भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आंदोलकांशी थेट चर्चा केली असती किंवा त्यांना प्रतिसाद दिला असता, तर सोशल मीडियावरून सुरू झालेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या नवख्या असलेल्या या आंदोलनाला अधिकृत राजकीय वजन मिळाले असते. आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून ते मर्यादित स्वरूपाचे असल्याचे दाखवणे, अशी यामागील रणनीती असू शकते.
२. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळणे -
आंदोलनाची मुख्य मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. जर सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली येऊन शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला असता, तर ती राजकीय नांगी ठरली असत.
सरकारने NEET पेपर लीकमधील आपली चूक जाहीरपणे कबूल केल्यासारखे झाले असते. पक्षाची आणि सरकारची प्रतिमा 'मजबूत' दाखवण्यासाठी दबावासमोर न झुकण्याचे धोरण अवलंबले गेल्याची चर्चा आहे.
३. आंदोलनाचा 'अण्णा हजारे पॅटर्न' बनू न देणे -
२०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाकडे तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले, पण नंतर त्याला प्रतिसाद दिला, तेव्हा ते आंदोलन देशभरात पसरले. त्यातून आम आदमी पक्षासारखा नवीन राजकीय पर्याय उभा राहिला.
अभिजित दिपके यांच्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' या बॅनरखाली सुरू असलेले हे आंदोलन उपरोधिक आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करणारे होते. हे आंदोलन अधिक व्यापक होऊन पुन्हा २०११ सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून ते सुरुवातीलाच नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला असावा.
४. संसद मार्च पूर्वीचा प्रतिबंध -
आंदोलकांनी २० जुलै रोजी संसदेवर 'चलो संसद' मार्च काढण्याची घोषणा केली होती. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना असा कोणताही मोठा मोर्चा थेट दिल्लीच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती होती.
ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचा अनुभव पाठीशी असल्याने, सुरक्षेच्या कारणास्तव हा संसद मार्च होण्यापूर्वीच आंदोलन प्रशासकीय पातळीवर (न्यायालयीन आदेश आणि वैद्यकीय कारणांचा दाखला देऊन) विखुरणे सरकारला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे वाटले असावे.
५. लडाखच्या राजकीय मुद्द्यांचे सावट
सोनम वांगचूक हे केवळ शिक्षण व्यवस्थेवरच बोलत नव्हते, तर यापूर्वी त्यांनी लडाखला ६ व्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याच्या जुन्या मागणीवरूनही त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले होते. लडाखचा मुद्दा हा सीमा सुरक्षा आणि भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. या विषयावर दिल्लीच्या जंतरमंतरवरून राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा व्हावी, हे सरकारच्या राजकीय अजेंड्यात बसणारे नव्हते.
थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशासनाने या कारवाईसाठी न्यायालयाचे आदेश आणि ढासळत्या तब्येतीचे (ऑर्गन फेल्युअरचा धोका) अशी कायदेशीर कारण दिले असले, तरी राजकीयदृष्ट्या हे आंदोलन अधिक मोठे होऊन सरकारची प्रतिमा डागाळू नये, हाच यामागील मुख्य राजकीय हेतू दिसतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.