Ramakant Khalap News : भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर 14 वर्षांनी गोवा राज्य स्वातंत्र झाले. या गोष्टीला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि काँग्रेसच जबाबदार असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि भारतीय जनता पक्षाकडून वारंवारं केली जात आहे. यावर माजी केंद्रीय कायदा मंत्री ॲड. रमकांत खलप भाष्य केलं असून गोवा मुक्तीसाठी 14 वर्षे लागली हे खरे असले तरी केवळ भाषणात सांगण्यासाठी नेहरूंवर आरोप करणं योग्य नाही.
नेहरूंना काय फायदा होणार होता असा सवालही उपस्थित केला. खरचं, पंडित नेहरूमुळे (Pandit Neharu) गोवा स्वातंत्र्यासाठी वेळ लागला का यांचा इतिहासकारांनी अभ्यास करावा, शिकाव आणि लिहावं. स्वातंत्र्यासाठी भारत सरकारने कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला आणि शेवटी का सैन्य पाठवलं यांचा अभ्यास होणं गरजेच असल्याचेही ॲड. खलप म्हणाले.
कराड येथे आज शनिवारी दि. 16 रोजी विजय दिवस समारोह समितीच्यावतीने देण्यात येणारा जीवन गौरव यशवंत पुरस्कार माजी केंद्रीय कायदामंत्री ॲड. रमकांत खलप यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी त्यांनी कराड येथील पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी विजय दिवसचे संस्थापक कर्नल संभाजीराव पाटील, समितीचे उपाध्यक्ष अरुण जाधव, सचिव ॲड. संभाजीराव मोहिते, सहसचिव विलासराव जाधव, ॲड. परवेझ सुतार, प्रा. बी. एस. खोत, रमेश पवार, सुधीर एकांडे उपस्थित होते.
ॲड. रमाकांत खलप म्हणाले, भारतात त्यावेळी ब्रिटीशा विरोधात लढाई सुरू होती. पोर्तुगीजांसमोर कोणीही जय हिंद म्हणू शकत नव्हते. गोव्यासाठी राममोहन लोहिया याचे काम मोठं आहे. 1946 मध्ये ते गोव्यात आले. त्यांनी भाषण, सभा बंदीचा कायदा मोडल्याने त्याने अटक झाली. त्यावेळी एकाकडून, दुसऱ्याला आणि दुसऱ्याकडून तिसऱ्याला अशी माहिती मिळत गेली आणि हजारो लोक मंडगावात जमा झाली.
तेव्हा भारत सैन्य पाठवू शकतं होत. परंतु, पोर्तुगीज त्यावेळी नाटो या संस्थेचे सदस्य होते. अमेरिका त्याच्या बाजूंनी होती. भारत सरकारने पोर्तुगीजांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते उन्मत्त होता आणि तो चर्चेला तयार नव्हता. भारताची जगभरात शांततेच्या मार्गांनी स्वातंत्र्य मिळवल्याची प्रतिमा होती. 1954 साली फ्रेंचना सैन्य न पाठवता शांततेच्या मार्गांनी घालवलं. त्यामुळे पोर्तुगीजांनाही आम्ही त्याच मार्गांनी हकलू अस मत असल्याची शक्यता होती.
पंडित नेहरूंनी अनेक परिषदा घेतल्या..
गोवा (Goa) स्वातंत्र्यासाठी 14 वर्ष लागली हे खरं असले तरी ती वेळकाढूपणाची होती किंवा नेहरूंना काय फायदा मिळणार होता. आज आपण सहज बोलतो, त्याच्यामुळे वेळ लागला. खरं तर, नेहरूंनी अनेक सेमिनार घेतली. अफ्रिका, युरोप, अमेरिका येथील अनेकांना बोलावून दिल्लीत परिषदा घेतल्या. त्या परिषदात जे ठराव झाले, त्याचा परिणाम जगभरात झाला.
मच्छिमारांवर हल्ला आणि भारत सरकारला निमित्त मिळालं..
भारत सरकारला गोव्यात घुसण्यासाठी काहीतरी निमित्त पाहिजे होते. गोव्यात निहत्ते भारतीय जथ्या- जथ्यांनी जावू लागले आणि पोर्तुगीज त्याच्यावर अमानुष हल्ला करू लागले. गोवा दक्षिण समुद्रात एक छोटस बेट आहे, अंजनदिव नावाचे. तेथून काही मच्छिमार जात होते. त्याच्यावरही पोर्तुगीजांनी गोळीबार केला. तेव्हा भारतीयांना एक निमित्त मिळालं अन् मग लढा सुरू झाला.
अलबुक नावाचा एक सरदार आला आणि त्याच्याच नावांच्या बोटीतून शेवटी पोर्तुगीजांना घेवून जावे लागले. इतिहासकारांनी वाचावं, शिकाव आणि लिहावं. स्वातंत्र्यासाठी भारत सरकारने कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला आणि शेवटी का सैन्य पाठवलं. तेव्हा नेहरूंवर, गोवा स्वातंत्र्याबाबत सभेत बोलण्यासाठी बरं असतं, अस म्हणत ॲड. खलप यांनी भारतीय जनता पक्षाकडून होत असलेल्या आरोपांवर नाराजी व्यक्त केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
यंदा गोव्याच्या स्वातंत्र्याला 61 वर्षे पूर्ण
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण गोवा 14 वर्षांनंतर भारताचा भाग झाला. 19 डिसेंबर 1961 चा तो दिवस होता, जेव्हा गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त झाला. 19 डिसेंबर हा दिवस गोव्यात मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो. तर 30 मे रोजी गोव्याचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो.
कारण या दिवशी 30 मे 1987 रोजी गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला होता. या गोवा मुक्ती संग्रामात महाराष्ट्रातील अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी सहभाग घेतल्याचे माजी कायदा मंत्री ॲड. रमाकांत खलप यांनी अवर्जून सांगितले.
(Edited by Amol Sutar)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
