Paper Leak Act: पेपर लीकच्या कायद्यात होणार मोठा बदल, कडक तरतुदींचा समावेश; असा असेल सुधारित कायदा

Prevention of Paper Leak Act: केंद्र सरकारनं देशात होणाऱ्या परीक्षांच्या पेपरफुटीविरोधात तसंच सरकारी परीक्षांची नक्कल रोखणाऱ्या कायद्यात महत्वाचे बदल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच याबाबत मोठी घोषणाही केली आहे. त्यानुसार आता पेपर लीकच्या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी फास्टट्रॅक कोर्ट तयार केलं जाणार आहे. या प्रस्तावित बदलांमध्ये जे दोषी असतील त्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा देखील वाढवली जाणार आहे. नेमका या कायद्यातील नवा बदल काय असेल? जाणून घ्या.

कोणत्या कायद्यात बदल केले जाणार?

प्रस्तावित विधेयकावर शुक्रवारी दुपारी केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा केली जाईल. पेपर लीक थांबवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, २०२४ मध्ये युपीएससी, एसएससी आणि एनटीए सारख्या सरकारी परीक्षांच्या पेपर फुटी, डुप्लिकेशन, संगठित घोटाळा थांबवण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात दोषींसाठी १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

नवं विधेयक का आणणार?

नवं विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री उशीरा केलेल्या घोषणेचं फलित आहे. पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं की, केंद्रीय मंत्रिमंडळ शुक्रवारी डुप्लिकेशन थांबवणाऱ्या कायद्याला अधिक मजबूत करणाऱ्या विधेयकावर चर्चा केली जाईल आणि दोषींसाठी कडक शिक्षेची तरतूद केली जाईल.

संसदेत कधी सादर होणार नवं विधेयक?

पंतप्रधानांनी अर्ध्या रात्री सोशल मीडियातून पोस्ट केलेल्या व्हिडिओ संदेशात म्हटलं होतं की, चर्चेच्या आधारे सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला विधेयक सादर केलं जाईल, तसंच सरकार हे लवकरात लवकर मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल.

मंत्रिमंडळात कोणत्या मुद्यांवर होणार चर्चा?

मोदींनी म्हटलं की, फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कडक शिक्षेच्या मुद्द्यांवर उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल, त्यानुसार ही चर्चा सध्या सुरु आहे. या चर्चेनंतरच या सुधारित कायद्याला अंतिम रुप दिलं जाईल. सरकार गेल्या अडीच महिन्यांपासून वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांच्या पेपर लीकशी संबंधित चिंता दूर करण्याचं काम करत आहे.

सरकारनं काय पावलं उचलली?

पंतप्रधानांनी म्हटलं की, आजपर्यंत सरकारनं यावर लक्ष केंद्रीत केलं की, विद्यार्थ्यांचं एक वर्ष वाया जाऊ नये हे सुनिश्चित केलं जाईल. यासाठी सरकारनं संपूर्ण ताकद लावून २२ लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आणि याचा निकालही जाहीर केला.

नीट प्रकरणावर पीएमओ काय करतंय?

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गेल्या दोन दिवसांपासून पंतप्रधाना कार्यालय नीट परीक्षा, फेरपरीक्षा आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीमध्ये सुधारणेसाठी बनवण्यात आली आहे. के. राधाकृष्णन समितीबरोबर शिक्षण मंत्रालयासोबत सातत्यानं संपर्कात आहेत. दरम्यान, पंतप्रधाना कार्यालयाकडून यासंदर्भात दोन डझनहून अधिक प्रश्नही पाठवण्यात आले आहेत, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे.