Priyanka Gandhi: प्रियांका गांधींनी 'नारी शक्ती' अधिनियमाच्या मसुद्याची केली चिरफाड; म्हणाल्या, "विधेयक पारित झाल्यास..."

Priyanka Gandhi: 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' सुधारणा विधेयकावर सध्या विशेष अधिवेशनात चर्चा सुरु आहे. यावेळी प्रियांका गांधी यांनी या विधेयकचं विश्लेषण केलं. यावेळी त्यांनी या विधेयकाचा मसुदाच वाचून दाखवताना त्यात कशा पद्धतीनं सरकारनं आपल्या मनासारख्या गोष्टी करुन ठेवल्या आहेत, या उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसंच जर हे विधेयक पारित झालं तर देशाची लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असं भाकीतही केलं.

प्रियांका गांधी म्हणाल्या, "यात कुठलीही शंका नाही की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष हा महिला आरक्षणाच्या बाजूनं कायम ठामपणे उभा आहे. पण खरी गोष्ट ही आहे की, आजची चर्चा ही महिला आरक्षणावर नाहीचए. तर जे विधेयक या सरकारनं मांडलं आहे, त्याचं प्रारुप आम्ही वाचलंय. त्यामुळं या विधेयकाबाबतची संपूर्ण चर्चाच बदलून गेली आहे. यामध्ये म्हटलंय की, संसदेत महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू व्हायला हवं, याला आमची सहमती आहे. पण पुढे असं म्हटलंय की, याला लागू करण्यासाठी लोकसभा सदस्यांची संख्या ही ५० टक्क्यांनी वाढवावी लागणार आहे. याचाच अर्थ असा की, या जागांची संख्या ५४३ वरुन ८५०वर वाढवली जाणार आहे. या जागा वाढवण्यासाठी एक मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन केला जाईल, जो २०११ च्या जनगणनेला आधार माणून पुनर्ररचना करणार. वर वर यामध्ये कुठलीही आक्षेप घेण्यासारखी गोष्ट वाटत नाही. पण जर याचं सखोल पद्धतीनं विश्लेषण केलं तर याचं खरं रुप समोर येतं.

या विषयात राजकारणाचा वास येत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी जो उल्लेख केला यात तो पूर्णपणे मिसळलेला आहे. कारण याच सरकारनं २०२३ मध्ये महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत परीत केलं होतं. त्यामध्ये दोन गोष्टी अशा होत्या ज्या या नव्या विधेयकात नाहीत. त्यात लिहिलं होतं की, याला लागू करण्यासाठी नवी जनगणना आणि मतदार पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पण आता अचानक काय झालं? मन बदललं? तेच सरकार आता जुन्या आकड्यांसोबत पुढे का जाऊ पाहत आहे. तसंच यासाठी इतकी घाई का केली जात आहे?

आपल्या देशाचं हे सत्य आहे की प्रतिनिधीत्वाचा सवाल हा लोकसंख्येच्या प्रश्नाशी जोडलेला आहे. त्यामुळं जोपर्यंत जात जनगणना होत नाही तोपर्यंत सर्व वर्गांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळू शकत नाही, त्यामुळं हे अनिवार्य आहे. हे सरकार २०११च्या जनगणनेच्या आधारे पुढे जाऊ पाहत आहे कारण या जनगणनेत ओबीसीच्या लोकसंख्येचा समावेश नाही. आज पंतप्रधानांनी सहजपणे सांगितलं की, या वर्गाबाबत आपण नंतर बघून घेऊ, तुम्ही कोणाबद्दल बोलत आहात? ओबीसींबाबत. हे सहजपणे घेता कामा नये, ही मोठी संख्या असून मोठ्या वर्गाचा संघर्ष आहे. याला तांत्रिक बाब म्हणून आपला हात झटकून टाकला, असा आरोपही प्रियांका गांधी यांनी यावेळी केला.

त्या पुढे म्हणतात की, आपल्या पंतप्रधानांना कशाची भीती वाटते आहे? याचीच ना की जेव्हा नवी जनगणना होईल तेव्हा त्यातून ओबीसींचे जे आकडे समोर येतील तेव्हा त्यांना कळेल की हा वर्ग किती मोठा आहे. त्यांचा अधिकार कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण काँग्रेस पक्ष हे कधीही होऊ देणार नाही. आपलं संविधान हे प्रत्येकाचं आहे, त्यामुळं कोणा एकाचा अधिकार हिसकावून घेऊन देश चालवला जाऊ शकत नाही.

एक आणखी खतरनाक बाब यात आहे, ज्यामध्ये संसदेचा पन्नास टक्के विस्तार प्रस्तावित आहे की, त्याच्यासाठीचं ठोस असं प्रक्रियेबाबत एकही शब्द लिहिलेला नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे इतक्या मोठ्या बदलाचे नियम कसे असतील याबाबत एकही शब्द या मसुद्यात नाही. ससंदेत भारतातील प्रत्येक प्रदेशाच्या भागीदारीबाबत १९७१ मध्ये निश्चित करुन यात बदल करण्यास बंदी घातली होती. पण आता या विधेयकानतंर हे सर्वकाही बदलण्यात येत आहे.

पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या पोकळ आश्वासनांमुळं हे निश्चित आहे की, संसदेत राज्यांच्या अधिकारात बदल केला जाईल. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत इतक्या मोठ्या बदलासाठी पूर्ण प्रक्रिया बनवण्यात आली आहे. पण यांची योजनाच ही आहे की ही प्रक्रिया डावलण्यात येईल, जस आसाममध्ये यांनी वाट्टेल तशा जागा बदलल्या आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी नवी पुनर्रचना केली या प्रकारे हे संपूर्ण देशात करु पाहत आहेत. याचा अर्थ हाच आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगात सरकारद्वारे निवडलेले तीन सदस्य हे संपूण देशातील राज्याचं अस्तित्व निश्चित करणार आहेत. यामुळं लोकशाहीवर आता खुलेपणानं वार होणार आहे. जर हे विधेयक पारित झालं तर समजून घ्या की या देशातून लोकशाही संपून गेलेली आहे.