मोदी सरकारचं 'इलेक्शन गिफ्ट' पडणार 1.4 लाख कोटी रुपयांना!

नवी दिल्ली : देशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याचा फटका भाजपला अनेक राज्यांत नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बसला होता. यामुळे अखेर पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करण्यात आली होती. आगामी 7 राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने दिलेले हे इलेक्शन गिफ्ट तब्बल 1.4 लाख कोटी रुपयांना पडणार आहे.

मोदी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excis Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसणार हे पोटनिवडणुकांतून समोर आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारनंतर भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली आहे.

देशातील चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकाल लागल्यानंतर 2 मेपासून सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचे चटके बसत आहेत. देशात 4 मे ते 17 जुलै या कालावधीत पेट्रोलच्या दरात 11.44 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 9.14 रुपये वाढ झाली आहे. सलग सात दिवस पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव वाढल्याने पुढील काळात पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा भडका कायम राहण्याची शक्यता आहे. खनिज तेलाचे भाव मागील सात वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहेत. खनिज तेलाचा भाव वाढल्याने आगामी काळात देशात इंधन दरवाढीचे चक्र कायम राहणार आहे.