Railway Board : राहुल गांधींचा धसका की सरकारची रणनीती? रेल्वे बोर्डात पहिल्यांदाच दलित अध्यक्ष

New Delhi : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या रेट्यामुळे मोदी सरकारने वक्फ (सुधारित) विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले आणि यूपीएससीची परीक्षेविना भरती प्रक्रियाही रद्द केली. आता मोदी सरकारने रेल्वे बोर्डावर इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्ष म्हणून दलित अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

सतीश कुमार असे या अधिकाऱ्यांचे नाव असून ते 1 सप्टेंबर रोजी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारतील. बोर्डाच्या इतिहासात अध्यक्ष बनणारे ते पहिले दलित अधिकारी असल्याने त्यांचे नाव चर्चेत आले आहे. पण त्यावरून आता तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हलवा पॉलिटिक्स रंगले होते. राहुल गांधींनी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत दलित, ओबीसी अधिकारी नसल्याचे विधान केले होते. त्यावर निर्मला सीतारमण यांनी डोक्याला हात लावला होता. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येही दलित, ओबीसी अधिकारी नसल्याचे राहुल गांधी आपल्या भाषणांमध्ये बोलत असतात.

राहुल यांच्या या भाषणांवर सत्ताधारी नेत्यांकडून जोरदार प्रहारही केला जातो. रेल्वे बोर्डावर पहिल्यांदाच दलित अधिकारी आल्याने पुन्हा राहुल यांच्या या भाषणांचा संदर्भ पुढे आला आहे. हा राहुल गांधींचा धसका आहे की मोदी सरकारची रणनीती यावरून चर्चांना उधाण आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत दलित तसेच ओबीसी मते ‘एनडीए’पासून दुरावल्याचे दिसून आले. महायुतीतील नेते उघडपणे हे मान्यही करतात. राहुल गांधी सात्यत्याने दलित, ओबीसींच्या नियुक्ती, आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणनेवरून बोलत आहेत. त्याचाही परिणाम निवडणुकीत दिसून आला. त्यामुळे पुन्हा या समाजाला आपल्याकडे वळवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचे मानले जात आहे.

राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या भाषणांची धार कमी करणे आणि त्यांच्या हातातून मुद्दे काढून घेण्याची ही एनडीएची रणनीतीही मानली जात आहे. नजिकच्या काळात हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली या प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे.

या निवडणुकांमध्येही लोकसभेप्रमाणेच संविधान, आरक्षण, जातनिहाय जनगणना असे मुद्दे विरोधकांकडून प्रचारात आणले जातील. त्याला प्रत्युत्तर देताना सत्ताधाऱ्यांनाही प्रतिवार करावा लागणार आहे. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाप्रमाणेच इतर काही केंद्रीय संस्थांवर, मंत्रालयात दलित किंवा ओबीसी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. 

मित्रपक्षांचा दबाव?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हेही आरक्षण व जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही आहेत. बिहारमधील पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तिथे हा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. चिराग यांनी यूपीएससीतील भरती प्रक्रियेला उघडपणे विरोध केला होता. तसेच आरक्षणाच्या मुद्यावरून भारत बंदला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे मोदी सरकारवर विरोधकांचाही दबाव असल्याची चर्चा आहे.