Immediate Termination of SCBA Membership Announced : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रय़त्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोरच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. या वकिलाला आता सुप्रीम कोर्टात पाऊलही ठेवता येणार नाही. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने वकिलावर मोठी कारवाई केली आहे. असोसिएशनकडून त्याची सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे. चोहोबाजूने या वकिलावर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
राकेश किशोर हा 2011 बासून बार असोसिएशनचा अस्थायी सदस्य होता. आता त्याची सदस्यता रद्द करण्यात आल्याने त्याला कोर्टात प्रवेशही करता येणार नाही. हा आदेश गुरूवारी काढण्यात आला असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वीच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राकेश किशोरची नोंदणी रद्द केली आहे.
दुसरीकडे गुरूवारी एका वकिलाने भारताचे अटर्नी जनरल आर. वेकंटरमणी यांच्याकडे आरोपी राकेश किशोरविरोधात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागणारी याचिका केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, घटनेनंतर राकेश किशोर याने मीडियामध्ये सरन्यायाधीशांविरोधात अपमानजनक टिप्पणी केली. आपल्या कृत्याचा बचाव करत कोणताही पश्चाताप झाला नसल्याचे दाखवले.
वकील सुभाष चंद्रन केआर यांनी 1971 च्या अपमान अधिनियममधील कलम 15 नुसार याचिकेच्या माध्यमातून कार्यवाहीची परवानगी मागितली आहे. या कलमानुसार हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाला जेव्हा वैयक्तिकपणे अवमानाविषयी माहिती असते तेव्हा ते फौजदारी अवमान कार्यवाही सुरू करू शकतात. हेच याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
वकील राकेश किशोरचा सीजेआय यांच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न, कोर्टाच्या कक्षामध्ये घोषणाबाजी करणे हा न्यायिक प्रशासनात गंभीर हस्तक्षेप आणि सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे. अवमान करणाऱ्याची सर्वात अपमानजनक कृती ही माननीय सुप्रीम कोर्टाची प्रतिमा आणि अधिकार मलीन करते आणि भारतीय संविधानालाही त्यामुळे ठेच पोहचत असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.