CEC appointment law : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल; एका न्यायमूर्तींनी घेतला आक्षेप

Supreme Court CEC case : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आल्याच्या दिवशीच सु्प्रीम कोर्टाने आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३ मधील कायद्याविरोधातील याचिकांवर कोर्टाने निकाल दिला.

दोन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर या याचिका पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठामध्ये याचिकांबाबत मतभिन्नता दिसून आली. त्यानुसार या याचिका खंडपीठाकडे पाठविण्याबाबत सरन्यायाधीशांकडे याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले की, याचिकांवर पाच दिवस सुनावणी झाली. पण दोन न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झाले नाही. दोघांच्या मतांमध्ये भिन्नता आहे.

सरकारने २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळत त्यामध्ये एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्‍यांचा समावेश केला होता. त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. निकाल देताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती संदर्भातील २०२३च्या कायद्याने निवड प्रक्रिया स्वतंत्र असल्याचे सुनिश्चित होत नाही.

निवड समितीमध्ये पंतप्रधानांसह विरोधी पक्षनेते आणि एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्‍यांचा समावेश आहे. याअनुषंगाने निरीक्षण नोंदविताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी महत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. निवड समितीतील पंतप्रधानांचे नामनिर्देशित सदस्य पंतप्रधानांच्याच भूमिकेला विरोध करतील, अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.

समितीमध्ये केंद्रीय मंत्र्‍यांच्या समावेशाने अपेक्षित समतोल मानता येणार नाही. त्यांची भूमिका औपचारिकच ठरू शकते. निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र भूमिकेवरच निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुका अवलंबून आहेत. निवडणूक आयोग केवळ स्वतंत्र असणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्षात ते दिसायलाही हवे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदविले.