Missing vote counting footage : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आधीच वातावरण तापलेले असताना त्यामध्ये एका प्रकरणाने भर पडली आहे. सुप्रीम कोर्टात बुधवारी २०२३ मधील कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या विद्यमान आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सापडत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने फुटेज सापडत नसल्याचे सांगताच कोर्टाने चांगलेच फटकारले. असल्या शुल्लक सबबी स्वीकारणार नाही. तुम्हीच घेतलेल्या निवडणुकीची रेकॉर्ड हरविली आहेत, असे आयोग कसे म्हणून शकते?, असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच पुढील सुनावणीवेळी हे रेकॉर्ड्स सादर न केल्यास प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाईल, अशी तंबीही कोर्टाने दिली.
नेमकं प्रकरण काय?
सुप्रीम कोर्टात बुधवारी न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शृंगेरी मतदारसंघाच्या फेरमतमोजणीच्या निकालाला काँग्रेस आमदार टी. डी. राजगौडा यांनी आव्हान दिले आहे. २०२३ च्या निवडणुकीत राजगौडा विजयी झाले होते. या विजयाला भाजपचे उमेदवार जीवराज यांनी कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
हायकोर्टाने टपाली मतपत्रिकांची पुन्हा मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये अवैध ठरविण्यात आलेल्या २७९ टपाली मतांचाही समावेश होता. फेरमतमोजणीनंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जीवराज यांनी विजयी घोषित केले. राजगौडा यांनी या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने मे महिन्यात यांना अंतरिम दिलासा देत याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ते आमदार राहतील, असे आदेश दिले.
राजगौडा यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या मूळ मतमोजणीसह फेरमतमोजणीचे निवडणूक निरीक्षकांचे अहवाल आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार कोर्टाने आयोगाकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर आयोगाने रेकॉर्ड्स सापडत नसल्याचे उत्तर दिले. आता कोर्टाने १५ फेब्रुवारी २०२७ रोजी पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यावेळी रेकॉर्ड्स सादर कऱण्याचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास कसा ठेवायचा?
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांबाबत गोंधळाचे आरोप झाले तर तिथले EVM जाळले तर श्रींगेरीमध्ये पोस्टल मतांच्या फेरतपासणीवरून निकालच बदलल्याचा प्रश्न निर्माण झाला. निवडणूक आयोगाचे काम निष्पक्षपणे निवडणूक घेणे आणि नियमांनुसार निकाल जाहीर करणे हे आहे; स्वतःच्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून निकाल ठरवणे नव्हे. लोकशाहीत मतदारांचा विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाला एकच प्रश्न विचारला पाहिजे: मतमोजणीचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसतील, तर जनतेने निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.