INDIA alliance petition against SIR : सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरामध्ये घोषणाबाजी आणि गोंधळ झाल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला उत्तर द्यावेच लागेल, अशी तंबी कोर्टाकडून देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने इंडिया आघाडीच्या याचिकेवरून निवडणूक आयोग आणि तिन्ही आयुक्तांना नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
न्यायालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या रॅलीचा संदर्भ देत ‘न्यायपालिकेला कोणीही धमकावू शकत नाही,’ असे ताशेरे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ओढले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांना याप्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
मतदारयाद्यांची (Voter List) सखोल पडताळणी मोहीम (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कारभाराला आक्षेप घेत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इंडिया’ आघाडीने गेल्या सोमवारीच मोर्चा काढला होता. त्यानंतर आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसोबत इतर अनेक अनुषंगिक याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया, ‘फॉर्म-6’ मधील बदल आणि ‘एसआयआर’शी संबंधित निर्णयांची घटनात्मक वैधता अशा मुद्द्यांशी संबंधित याचिकांचा यामध्ये समावेश होता.
‘इंडिया’ आघाडीच्या (India Aghadi) रॅलीनंतर कोर्टात झालेल्या गोंधळाचा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि न्यायमूर्ती गौरव भाटिया यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाच्या परिसरामध्ये जे काही झाले, त्यामुळे वकील वर्ग स्तब्ध आहे. दोनशे वकिलांनी याबद्दल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनला पत्र लिहिले आहे. न्यायालयाला धमकाविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे भाटिया यांनी सांगितले असता, कोर्टाला कोणी धमकावू शकत नाही. बाहेर लोक काहीही बोलतात पण कोर्टात आल्यानंतर त्यांची भाषा बदलते, अशी टिप्पणी सूर्य कांत यांनी केली.
विरोधी पक्षांचे आंदोलन आणि त्यांची रॅली हा कोर्टावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता, असा युक्तिवाद भाटिया यांनी केल्यानंतर, हे प्रयत्न कमकुवत होते त्याकडे कोण लक्ष देते. आम्ही काही वेगळ्या जगात बसलेलो नाही. आम्हाला बाहेर सुरू असलेल्या गोष्टींची माहिती आहे, असा टोला सूर्य कांत यांनी लगावला. इंडिया आघाडीने काढलेल्या रॅलीचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाला दिले आहेत.
नोटीस जारी करण्याचा अर्थ आम्ही कुणाची निंदा करत आहोत असे नाही. मात्र पुढील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यापैकी एकाला ते तसे का वागले? हे विचारले जाईल, अशी टिपणी सूर्य कांत यांनी ॲड. कपिल सिब्बल यांना उद्देशून केली. सिब्बल हे या प्रकरणात इंडिया आघाडीची बाजू मांडत आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्या खासदार महुआ मांझी यांनी काही केलेल्या काही विधानांवरून त्यांनाही स्वतंत्रपणे म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांच्या अनुषंगाने गंभीर आरोप झाले आहेत. त्या आरोपांची निर्धारित वेळेत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जावेत, असे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे. आंदोलनांसाठीची जागा जंतर-मंतरवरून इतरत्र हालविण्याच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागविले. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाशी संबंधित मुद्द्यांवर ‘AIMIM’चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाने सरकारसह इतर पक्षकारांकडून उत्तर मागविले आहे.