Supreme Court: सुप्रीम कोर्टानं काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थीनींसाठी मासिक पाळीच्या काळात सक्तीनं सुट्टी देण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना महत्वाची टिप्पणी केली आहे. कोर्टानं महिलांच्या कामाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये या गोष्टी बसत नसल्यानं अशा प्रकारे सुट्टी देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.
या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, "या प्रकारच्या याचिका अनेकदा असं वातावरण तयार करतात की, जसं काय महिला या कमजोर आहेत आणि मासिक पाळीमुळं त्यांच्यासोबत काहीतरी चुकीचं घडत आहे. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या मागण्या केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयासमोरही मांडल्या आहेत. त्यामुळं या प्रकरणात सरकारला सर्व पक्षांशी चर्चा करुन धोरण बनवण्यावर विचार करायला हवा. त्यामुळं कोर्टानं या मुद्द्यावर थेट आदेश देण्यास नकार दिला.
यावेळी खंडपीठातील एक न्यायाधीश जॉयमाला बागची म्हणाले, "महिला ज्या कंपनीमध्ये काम करत असते त्या कंपनीची जबाबदारी देखील लक्षात घ्यायला हवी. अधिकार मागणं आपल्या ठिकाणी योग्य आहे पण त्या कंपनीबाबतची विचार करायला हवा ज्यांना महिला कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त पगारी रजा द्यावी लागेल. त्यांनी पुढे म्हटलं की, कोणत्याही नियमाचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नाही तर संस्था आणि कंपन्यांवर देखील पडतो. त्यामुळं अशा प्रकारचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागतात"
याचिकाकर्त्यानं केरळ आणि खासगी कंपन्यांचं उदाहरण देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ विधीज्ञ एम. आर. शमशाद यांनी म्हटलं की, "केरळच्या शाळांमध्ये अशा प्रकारची सूट दिली जात आहे. तसंच काही खासगी कंपन्या देखील स्वेच्छेनं मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देत आहेत. अॅड. शमशाद यांनी कोर्टाला सांगितलं की, गर्भावस्थेदरम्यान सुट्टी दिली जाते त्याचप्रमाणं मासिकपाळीसाठी देखील सुट्टीची तरतूद करायला हवी. तसंच सर्व राज्यांनी अशा प्रकारचा नियम बनवावा असे निर्देश कोर्टानं द्यायला हवेत"
या याचिकेवर सरन्यायाधिशांनी म्हटलं की, "जर कंपन्या मासिक पाळीच्या काळात आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेनं सुट्टी देत असेल तर ही चांगली बाब आहे. पण याचा जर कायदा बनवला तर त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. कारण जर असा कायदाच अस्तित्वात आला तर कंपन्या महिलांना नोकऱ्या देणार नाहीत, तसंच त्यांना जबाबदारीच्या पदांवर नियुक्ती करणार नाहीत. यामुळं महिलांच्या करियरवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं त्यांना पुन्हा घरापुरतंच मर्यादित ठेवण्याचा विचार पुढे येऊ शकतो. संपूर्ण देशभरात Menstrual Leave (मासिक पाळी) साठी कुठलाही कायदा नाही. काही ठिकाणी किंवा कंपन्यांमध्ये किंवा राज्यांनी याबाबत आपली धोरणं तयार केली आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.