Supreme Court On ED : विरोधकांची कोंडी करणाऱ्या 'ईडी'ला 'सर्वोच्च' फटकारे! न्यायालयाचे खडे बोल; नेमकं काय झालं?

Supreme Court News : देशातील विरोधातील पक्षांतील नेत्यांची विविध मार्गाने सक्तवसुली संचालनालय विभागने (ईडी) कोंडी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यातील काही नेत्यांनी ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांतही प्रवेश केला.

जे नमले नाहीत, त्या काही नेत्यांना तुरुंगाची वारीही करावी लागली. मात्र ईडीने दाखल केलेल्या हजारो गुन्ह्यांपैकी हातावर मोजण्याइतकेच गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. या प्रमाणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला कडक शब्दांत फटकारले आहे.

देशभरातील अनेक नेत्यांसह उद्योजकांवर ईडीने या दशकात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत गुन्हे दाखल केले आहेत. ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा म्हणजे 'पीएमएलए' अंतर्गत 2014 ते 2014 या काळात तब्बल 5 हजार 297 गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातील फक्त 40 गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत माहिती दिलेली आहे.

या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने Supreme Court बुधवारी ईडीची गुन्हे सिद्ध करण्याच्या प्रमाणावरून तीव्र शब्दांत कानउघडणी केली आहे. तसेच ईडीने आपला पुरावा सादर करण्याचा दर्जा सुधारावा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. ईडीने अभियोग आणि पुराव्यांच्या दर्जावर लक्ष केंद्रीत करावे. तसेच खात्री असेल तेच खटले न्यायालयात आणावेत, असेही न्यायालयाने ईडीला सांगितले.

न्यायालयात नेमकं काय झालं?

छत्तीसगडमधील एका उद्योजका ‘पीएमएलए’अंतर्गत अटक केलेली आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्या कांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात ईडीने ED काही जणांनी दिलेले जबाब आणि प्रतिज्ञापत्रे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पुराव्यांवर न्यायालयाने संशय व्यक्त करत संबंधित व्यक्ती आपल्या विधानावर ठाम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

न्यायालयाच्या प्रश्नावर छत्तीसगडचे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता यांनी जबाब पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जातात, असे म्हटले. त्यावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी कायद्याच्या अनुच्छेद १९नुसार आरोपीला अटकेपूर्वी त्याची कारणे देणे आवश्यक असते, असे सांगितले. त्यामुळे ईडीने योग्य तपास करण्यावर अधिक भर द्यावा, असा सल्ला देत न्यायालयाने उद्योजकाचा जामीन कायम ठेवला.