Shiv Sena Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे शिवसेना प्रकरणाबाबत मोठं विधान; शिंदेंच्या बाजूने लढणाऱ्या मुकुल रोहतगींनी विषय काढला... आयोगाला सूचक संदेश

TMC Party symbol dispute, Eknath Shinde case, Kapil Sibal : पक्षचिन्हाचा वाद जुलैमध्येच आयोगाकडे पोहोचला होता. त्यानंतरही प्रकरण अनेक महिने प्रलंबित ठेवण्यात आले, असे कपिल सिब्बल यांनी तृणमूलची बाजू मांडताना कोर्टात सांगितले.
Shiv Sena Supreme Court case
Shiv Sena Supreme Court caseSarkarnama
Published on
Updated on

Election Commission update : सुप्रीम कोर्टात गुरूवारी तृणमूल काँग्रेसच्या पक्षचिन्हाबाबतच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना प्रकरणाचा मुद्दा निघाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी हे तृणमूलच्या बंडखोर गटाची बाजू मांडत असताना त्यांनीच शिवसेना प्रकरणाचा विषय काढला. त्यावर कोर्टाने लगेच विलंबाबाबत मोठं विधान करत एकप्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सूचक संदेश दिला आहे.

तृणमूल काँग्रेस पक्षातील ममता बॅनर्जी आणि रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या गटांमधील पक्षचिन्हाच्या वादावर गुरूवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ममता बॅनर्जींच्या बाजूने युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना पक्षचिन्ह गोठविण्याचा निर्णय घेतला. आयोग असा आदेश देऊ शकते का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

पक्षचिन्हाचा वाद जुलैमध्येच आयोगाकडे पोहोचला होता. त्यानंतरही प्रकरण अनेक महिने प्रलंबित ठेवण्यात आले. मात्र, अचानक पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आदेश निघाला. निवडणुकीआधी निर्णय घेतला असता तर दाद मागता आली असती. पण कोणतेही कायदेशीर पाऊल उचलू नये, असा आयोगाचा यामागे उद्देश असावा, असेही सिब्बल म्हणाले.

Shiv Sena Supreme Court case
Minister daughter dies : भीषण अपघातात कॅबिनेट मंत्र्यांच्या लेकीसह चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; झारखंडमधील घटनेत कारचा चक्काचूर

शिवसेना प्रकरणाचा संदर्भ

सिब्बल यांच्या युक्तीवादानंतर रोहतगी यांनी शिवसेना प्रकरणाचा संदर्भ दिला. शिवसेना प्रकरणासारख्या वादांमध्ये आयोगाकडून अशा प्रकारचे अंतरिम आदेश नियमितपणे दिले गेल्याचे रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी लगेचच प्रत्युत्तर दिले. शिवसेना प्रकरणातील विलंबामुळे काय परिणाम झाले, हे आम्ही पाहिल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले.

न्यायमूर्ती बागची यांचे हे विधान निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील विलंबाच्या अनुषंगाने महत्वाचे मानले जात आहे. तसेच शिवसेना प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रेतबाबत निर्णय घेतानाही विलंब झाला होता. याअनुषंगाने आता कोर्टाकडून तृणमूल काँग्रेसच्या प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे सूचना आयोगाला केली आहे.

Shiv Sena Supreme Court case
आमदार पाटलांची बातच न्यारी, पदाचा दोन महिन्यांत दोनदा राजीनामा

कालमर्यादा सांगा

कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कालमर्यादा सांगण्याचेही निर्देश दिले. दोन्ही गटांमधील पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागेल, याबाबत पुढील सुनावणीवेळी सांगावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com