Old Pension Scheme: जुन्या पेंशन योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय; निमलष्करी दलाच्या जवानांना धक्का

Supreme Court on NPS: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना धक्का
Supreme Court on NPS
Supreme Court on NPSSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

Old Pension Scheme News: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात जुन्या पेंशन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. मात्र, यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. असे असतानाच आता केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) या केंद्रीय निमलष्करी दलातील लाखो जवानांचं जुनी पेंशन योजना लागू होण्याचं स्वप्न भंगलं आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचे आदेश 11 जानेवारीला दिले होते. मात्र, आता दिल्ली हायकोर्टाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे.

Supreme Court on NPS
Indapur Politic's : ...तर अजित पवारांनाही सत्कारासाठी इंदापुरात आणू; इंदापूरच्या उमेदवारीबाबतही हर्षवर्धन पाटील यांचे भाष्य

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याबाबत आता थेट 2024 पर्यंतची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 पर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटलं होतं?

निमलष्करी दलांमध्ये जुनी पेंशन लागू करण्याच्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारीला महत्वाचा निर्णय दिला होता. या निर्णयात म्हटलं होतं की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये आठ आठवड्यांच्या आत जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. या निर्णयावर केंद्र सरकारने न्यायालयाकडून 12 आठवड्यांचा वाढीव वेळ मागितला.

Supreme Court on NPS
Maharashtra Political News : राज्याला दोन उपमुख्यमंत्री, मग आमच्या ग्रामपंचायतील दोन उपसरपंच का नको ?..

पण, यामध्ये केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तीवादात 12 आठवड्यात जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. तर हा वेळ फक्त विचार करण्यासाठी मागितला होता.

मग या वेळेत केंद्र सरकार हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करू शकतं. किंवा अन्यथा यावर काही मार्गही काढू शकतं. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून 2024 पर्यंत स्थगिती आणली आहे.

Edited By- Ganesh Thombare

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.