Government Subsidy: केंद्रीय मंत्र्याला ९९ लाखांची तर IAS अधिकाऱ्याला १.१६ कोटींची सबसिडी! जनतेचा पैशांची वाट्टेल तशी वाटली जातेय खिरापत

Government Subsidy: जनतेचा पैसा स्वतःच्या फायद्यासाठी लाटण्याची अनेक प्रकरण आजवर आपण पाहिली-ऐकली आहेत. पण IAS अधिकाऱ्यांनाही कशा पद्धतीनं जनतेच्या पैशातून खिरापती वाटल्या जातात याचं एक खळबळजनक उदाहरण समोर आलं आहे. एका केंद्रीय मंत्र्याला ९९ लाखांची सरकारी सबसिडी तर एका IAS अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांना १.१६ कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे, इंडियन एक्स्प्रेसनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांना काकडीच्या शेतीसाठी ९९ लाख रुपयांची सरकारी सबसिडी खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. भागीरथ चौधरी हे अजमेर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. मिशन फॉर इंटिग्रेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर नावाच्या या योजनेंतर्गत त्यांना हा लाभ देण्यात आला आहे.

तसंच दुसरीकडं एका वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्याच्या आई, पत्नी आणि मुलाला देखील राजस्थानात या योजनेंतर्गत तब्बल १.१६ कोटी रुपयांची सरकारी सबसिडी खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. १९९४ च्या बॅचचे राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांना हा लाभ मिळाला आहे. ते सध्या मत्स्य पालन, पशुपालन आणि डेअरी मंत्रालयात सचिव आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांना या योजनेंतर्गत पाच वर्षात एकूण १.१६ कोटी रुपयांहून अधिक सबसिडी मिळाली आहे.

अधिकारी नरेश गंगवार यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितलं की, माझी आई बिंदुमती गंगवार आणि मुलगा कुमार रित्विक हे दोघेही माझ्यावर अवलंबून नाहीत. माझ्या सर्विस रेकॉर्डमध्येही मी स्पष्टपणे नोंदवलेलं आहे. म्हणजेच ते माझ्यावर अवलंबून नसल्यानं IAS कंडक्ट रुल्स १९६८ नुसार, त्याच्याशी संबंधित माहिती वार्षिक प्राप्तिकर विवरण भरण्याची गरज नाही. त्यामुळं ते माझ्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून ओळखले जात नाहीत ते स्वतंत्र व्यक्ती असल्यानं त्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आणि त्यांना त्याचा फायदा मिळाला.