SIR controversy : न्यायाधीशांच्याही तक्रारी आल्या समोर, निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलमध्ये अनेक त्रुटी; सुनावणीत अडथळे

Election Commission portal update : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर विरोधकांकडून टीका होत असतानाच आता न्यायाधीशांनीही तक्रारी केल्याचे समोर आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेशी संबंधित आक्षेपांवर सुनावणी घेत असलेल्या न्यायालयीन आयोगातील न्यायाधीशांनीच निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलबाबत त्रुटींचा पाढा वाचला होता.

बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यातील अनेकांनी आक्षेप घेतले असून त्यावर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आयोग नेमण्यात आला आहे. या आयोगामध्ये बंगालमधील न्यायाधीशांचा समावेश आहे. याच न्यायाधीशांनी पोर्टलमध्ये त्रुटी असल्याची तक्रारी केल्या होत्या.

'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, SIR शी संबंधित आयोगातील न्यायाधीशांची ११ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पोर्टलशी संबंधित त्रुटींवर चर्चा झाली होती. न्यायाधीशांच्या म्हणण्यांनुसार, पोर्टलवरून संबंधितांना नोटीस पाठवविणे, अतिरिक्त कागदपत्रे जतन करून ठेवणे, ऑनलाईन सुनावणी तसेच हटविण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याबाबतची सुविधा योग्यप्रकारे काम करत नव्हती.

नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांना नोटीस पाठविण्यात येत असलेल्या अडचणींबाबत न्यायाधीशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. आयोगाकडून थेट संबंधितांना नोटीस जाईल, अशी व्यवस्थाच पोर्टलवर उपलब्ध नव्हती. नोटिशीचा एक नमुना मे २०२६ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. पण पोर्टलवर तो उपलब्ध होऊ शकला नाही. परिणामी, संबंधित जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविण्याचा प्रयत्न केला जात होता, असे वृत्तात म्हटले आहे.

आयोगातील न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारांनाकडून अधिकची कागदपत्रे मागितली किंवा आधीपासूनच अपलोड करण्यात आलेली कागदपत्रे पुरेशी नसल्यास त्यांना पोर्टलवर जतन करून ठेवण्याची योग्य व्यवस्था नव्हती. त्याचा फटका सुनावणीला बसू शकतो. कारण एखाद्या मतदाराशी संबंधित निर्णय घेताना कागदपत्रे आवश्यक असतात.

ऑनलाईन सुनावणीची व्यवस्थाही नसल्याची नाराजी न्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती. तसेच सुनावणीनंतर एखाद्या मतदाराचे नाव पुन्हा मतदारयादीत समाविष्ट करावे लागले तर पोर्टलमध्ये तशी व्यवस्था नव्हती. अपील करणाऱ्या व्यक्तीला आयोगाच्या आदेशाची कॉपी मिळविणे किंवा पोर्टलवरून ती डाऊनलोड करण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्ता नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेत तब्बल २७.१६ लाख मतदारांची नावे हटविण्यात आली होती. त्यापैकी तब्बल २२ लाख २१ हजार मतदारांनी अपील केले आहे. त्याचप्रमाणे १६ लाख १० हजार अपील ही मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यात आल्याच्या विरोधात होती.