Maharashtra drought update : महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी; राज्यभरात 16 ऑक्टोबरपासून पाणीकपात, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश

Maharashtra water shortage : अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यावर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून त्यात आणखी काही तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षीपर्यंत राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटकसरीने नियोजन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत.

राज्यातील पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्याबाबतचा शासन आदेश सरकारने सोमवारी जारी केला आहे. सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींनी ता. १६ ऑक्टोबरपासून पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करावी, असे शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे उपलब्ध पाण्याचा पुढील किमान वर्षभर पुरवठा करता यावा, त्यासाठी आवश्यकतेनुसार कपात वाढवावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने पाणीवापरासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित केले असून पिण्यासाठीच्या पाण्याला पहिला प्राधान्यक्रम दिला आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सध्याचा पाणीसाठी विचारात घेऊन नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र पूर्ण क्षमतेने वापरून प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बागा, दुभाजक व इतर हरित क्षेत्रांसाठी वापरावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व गाव तलाव, साठवण तलाव स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावेत, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.

पिण्याच्या पाण्यापाठोपाठ औद्योगिक पाणीवापराला दुसरे प्राधान्य देण्यात आले आहे. संबंधित उद्योगाने त्याच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वापर शक्य तेवढा कमी करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

सरकारकडून तिसरा प्राधान्यक्रम सिंचनासाठी देण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाणी, औद्योगिक पावर आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ व इतर संस्थांच्या चाऱ्यांच्या व बी-बियाणांच्या कार्यक्रमासाठी लागणारा पाणीसाठा याची गरज भागविल्यानंतर जर काही पाणी शिल्लक राहत असेल तर कमी पाणी लागणारी रब्बी हंगामी भूसार पिके व जास्त चारा देणारी भूसार पिकांना प्राधान्याने मंजूरी द्यावी, असे सरकारने म्हटले आहे.

धरणे, कारवे, नद्या, तलाव व इतर जलस्त्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. या मोहिमेंतर्गत अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर साधनसामुग्री जप्त करून संबंधित व्यक्तींविरुध्द कठोर कारवाई केली जाणार आहे. शासन निर्णयातील पाणीसाठ्याच्या नियोजनाच्या तरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत.