Pune News: एकल पालक असलेल्या आईच्या मुलीला केवळ वडिलांचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, या तांत्रिक कारणावरून शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे दिला. आईचे वैध जात प्रमाणपत्र आणि वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील जात नोंद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले.
विद्यार्थ्यांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारापेक्षा तांत्रिक प्रक्रिया मोठी ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित मुलीला ३१ जुलैपूर्वी तातडीने प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी दिला. याबाबत येथील एका घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेच्या पतीचे २०२१ मध्ये निधन झाले आहे. त्यांनी आपल्या मुलीसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. मात्र वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. आईचे जात प्रमाणपत्र आणि वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात जात नमूद असूनही शिक्षण विभागाने तो पुरावा ग्राह्य धरला नव्हता.
प्रथम शिक्षणाधिकारी आणि त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक यांनीही अपील फेटाळले. त्यानंतर महिलेने ॲड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वडिलांचे निधन झाल्यानंतर आई हीच मुलाची नैसर्गिक पालक असून तिच्या जात प्रमाणपत्राला कायदेशीर मान्यता आहे.
वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातही त्यांची जात स्पष्ट नमूद असताना केवळ वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देऊन प्रवेश नाकारणे हे बालकाच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद ॲड. राऊत यांनी केला.
हा निर्णय एकल पालकांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला बळ देणारा आहे. केवळ तांत्रिक कारणांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारता येणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले पाहिजे.
- ॲड. भूषण राऊत, महिलेचे वकील
न्यायालयाने वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला खरा असल्याची खात्री करण्यास सरकारी वकिलांना सांगितले होते. त्याची खात्री झाल्यानंतर वकिलांनी वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला खरा असल्याचे सांगितले. त्यावरून न्यायालयाने केवळ आईच्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारे मुलीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिला. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांनी वडिलांच्या जातीच्या दाखल्याचा आग्रह अति तांत्रिक स्वरूपाचा आणि संकुचित प्रकार आहे. अशा बाबीवर मुलीला प्रवेश नाकारणे हे मुलीच्या मूलभूत अधिकाराचे देखील उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
वडिलांचे निधन झाल्यानंतर आई ही मुलाची नैसर्गिक पालक असते
मुलाची जात केवळ वडिलांवरूनच निश्चित केली जाईल, असा अपरिवर्तनीय नियम नाही
मुलाच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारा तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारता येणार नाही
विशिष्ट परिस्थितीत मुलाला आईची जात स्वीकारण्याचा अधिकार असू शकतो
अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाचा घटनात्मक समानता आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या दृष्टीने विचार करणे अपेक्षित होते
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
