Contractors Agitation: सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! विकासकामांचा आतबट्ट्याचा खेळ सुरु; हजारो कोटींचं बिलं थकली, अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद

Contractors Agitation: राज्यात शासकीस विकास कामांना आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. कारण शासकीय ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिलं शासनं थकवलेली असल्यानं या ठेकेदारांनी आता सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं सध्या सुरु असलेल्या कामांचा मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. ठेकेदारांची ही थकलेली बिलं पाहिलं तर तुमचे डोळे फिरतील. पण शासनानं चालवलेला हा आतबट्ट्याचा कारभार नेमका कसा आहे? जाणून घ्या. साम टीव्ही न्यूजनं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

राज्यातील शासकीय ठेकेदारांनी शासनानं थकवलेल्या बिलांसाठी बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. १८ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय ठेकेदारांचं तब्बल २० हजार कोटींहून अधिकची बिलं शासनानं थकवलेली आहेत. हजारो कोटींची बिल थकीत असल्यानं ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यापूर्वी अनेक ठेकेदारांनी या नैराश्येपोटी स्वतःचा जीव संपवल्याची उदाहरणं देखील आपल्यासमोर आहेत.

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे उपाध्यक्ष किसन पानसरे यांनी साम टीव्हीशी बोलताना सांगितलं की, आदिवासी विभागातील रस्ते आणि पूल ही कामं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली.

डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार कोटींची कामं पूर्ण झाली. त्यानंतर २०२४ - २०२५ मध्ये १३८० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यामधून ९३१ कोटी रुपये ठेकेदारांना वाटप करण्यात आले. २०२५-२०२६ मध्ये फक्त २८० कोटी रुपये ठेकेदारांना वाटप केले गेले. २०२६-२०२७ अर्थसंकल्पीय तरतूद ८०० कोटी रुपये मात्र ठेकेदारांना थकीब बिलं अद्याप अदा केलेली नाहीत. आदिवासी विभागातील १० हजार कोटींची बिल थकीत आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते, पूल आणि इमारती अशा कामांची २० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जिल्हा परिषद, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची १० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही काम ज्या ठेकेदारांकडून करुन घेतली जातात, असे राज्यात तब्बल ३० हजार ठेकेदार आहेत.

यामध्ये एकट्या नाशिक विभागात आदिवासी विभागाची २,१६२ कोटी थकबाकी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची २,००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर जलजीवन मिशनच्या कामांचे १,००० कोटी रुपये थकीत आहेत.