Maharashtra irrigation scam: 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याविरोधात लढलेल्या फडणवीसांना मोठा धक्का : गुन्हा दाखल केलेल्या कॉन्ट्रॅक्टरलाच द्यावे लागणार 303 कोटी

Mumbai News : एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीविरोधात एसीबीने तब्बल तीन हजार पानाचे आरोपपत्र दाखल केले होते. गंभीर अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. दरम्यान बाणगंगा धरणाचे अपूर्ण राहिलेले काम मात्र ही कंपनी आता करणार नाही. कारण 2016 साली कॉन्ट्रॅकट रद्द करण्यात आले होते. या घोटाळ्यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांची नावे आली होती. आता याच पार्श्वभूमीवर आता कोर्टाकडून अतिशय महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवित याप्रकरणी महत्वपूर्ण आदेश देण्यात आले आहेत.

संपूर्ण 70 हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता. या बाणगंगा धरणाचे काम एफ. ए. एंटरप्रायजेस ही कंपनी पाहत होती. त्याला हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. 303 कोटी रुपयांची भरपाई एफ. ए. एंटरप्रायजेसला देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

बाळगंगा धरण प्रकल्पावर या सिंचन घोटाळ्यावरून तत्कालीन सरकारला विरोधकांनी चांगलाच कोंडीत पकडले होते. 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यावरून एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीच्या विरोधात तब्बल तीन हजार पानाचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्या आरोपपत्रात अनियमितता झाल्याचे गंभीर आरोप केले होते. दरम्यान बाणगंगा धरणाचे अपूर्ण राहिलेले काम मात्र ही कंपनी आता करणार नाही.

हायकोर्टाने दिलेले हे आदेश एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीसाठी दिलासा मानले जात आहेत. यापूर्वी ट्रिब्युनलमध्ये गेल्यानंतर अशास्वरूपाचे दिलासा देणारे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टाकडे (Mumbai Highcourt) वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर कोर्टाने ट्रिब्युनलचे आदेश रद्द केले होते. त्यानंतर दोन न्यायमूर्तींच्या कोर्टाने त्यांनी काम केलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे पैसे देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

दरम्यान, लढून काहीच उपयोग नाही असे वाटायला लागले आहे. जीवाची पर्वा न करता, वेड्यासारखे सिंचन घोटाळ्याविरुद्ध लढलो. त्या निसार खत्री नावाच्या काँट्रॅक्टरला जेलमध्ये पाठवले आणि आज त्याच व्यक्तिला, उरलेले ३०० कोटी देण्याचा आदेश, उच्च न्यायालयाने दिला आहे, लढण्याची ताकद आणि इच्छा दोन्हीही संपत चालली आहे. असे ट्विट अंजली दमानिया (Anjali Damaniya) यांनी केले आहे.