Drought Maharashtra: दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात विदारक स्थिती! ६२ हजार कोटींच्या शेतपिकांचं नुकसान; कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज

Drought Maharashtra: मॉन्सूनच्या पावसाने दिलेली ओढ आणि अनियमिततेमुळे यंदा राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाच्या ‘प्राथमिक’ अंदाजानुसार, या दुष्काळामुळे राज्यात ६२ हजार कोटी रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, पंचनाम्याची प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) छाननीनंतर नुकसानीचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता प्रशासकीय सुत्रांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत १८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. मराठवाड्यात ही तूट ३९ टक्क्यांहून अधिक असल्याने तेथील परिस्थिती अत्यंत विदारक झाली आहे. पाण्याच्या तीव्र दुर्भीक्ष्यामुळे उभी पिके करपून गेली आहेत, तर काही भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

राज्यातील सुमारे १ कोटी ४१ लाख ५३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि कांदा या प्रमुख खरीप पिकांसह संत्री, मोसंबी, डाळिंब व केळी यांसारख्या नगदी फळबागांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत असून, बाधित तालुक्यांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती मदत व पुनर्वसन विभागाने व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ३१ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. या प्रस्तावित निधीपैकी सुमारे १५ हजार ३८६ कोटी रुपये केवळ कृषी क्षेत्रातील नुकसानीच्या भरपाईसाठी मागण्यात आले आहेत. सध्या समोर आलेली आकडेवारी प्राथमिक स्वरुपाची असून सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे आणि केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर नुकसानीची अंतिम आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे.

राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याचे मोठे दुर्भीक्ष्य जाणवत आहे. आगामी काळ अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. या संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात असून, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषांनुसार भरपाई निश्चित करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी स्पष्ट केले.