Dattatray Bharne: दुष्काळ आढाव्याला आचारसंहितेचा फटका : कृषी मंत्र्यांच्या पुणे आणि नागपूर विभागाच्या आढावा बैठका रद्द

Drought Review Meetings : विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेमुळे दुष्काळ निवारण आणि नियोजनाच्या बैठकांना लोकप्रतिनिधींना उपस्थित राहता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना पुणे आणि नागपूर विभागाच्या नियोजित आढावा बैठका अखेर रद्द कराव्या लागल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद, पुणे व नागपूर विभाग पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकांसाठी २९ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान व २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

निवडणुका जाहीर झाल्याने संबंधित क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू झाली आहे. आयोगाच्या नियमांनुसार, आचारसंहितेच्या काळात कोणताही मंत्री किंवा राजकीय पदाधिकारी दुष्काळ निवारण कार्यात किंवा आढावा बैठकांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. संपूर्ण मदत कार्य केवळ शासकीय प्रशासनामार्फतच राबवणे बंधनकारक आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकभावना आणि प्रत्यक्ष मदतीची गरज जाणून घेण्यासाठी कृषी विभागाने आढावा बैठकांचे आयोजन केले होते. या बैठकांच्या परवानगीसाठी कृषी मंत्र्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने या पत्राला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर कृषी विभागावर या महत्त्वाच्या बैठका रद्द करण्याची वेळ आली.

दुष्काळाची दाहकता समजणार का?

लोकप्रतिनिधींना या बैठकांपासून दूर ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि स्थानिक पातळीवरील वस्तुस्थिती राज्य सरकारपर्यंत कशी पोहोचणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. संपूर्ण यंत्रणा केवळ अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवल्याने दुष्काळ निवारणाचे काम कितपत गांभीर्याने आणि तत्परतेने होईल, याबाबत शेतकरी व राजकीय वर्तुळातून शंका व्यक्त केली जात आहे.