Eknath Shinde chief leader Kapil Sibal Supreme Court : शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असा कोणताही उल्लेख नसून ‘पक्षप्रमुख’ असा उल्लेख आहे. मग एकनाथ शिंदे स्वतःला ‘मुख्य नेता’ कोणत्या आधारावर म्हणतात, असा सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या ‘मुख्य नेता’पदी झालेली निवड तसेच निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांना उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची पक्षघटना, 2018 मधील घटना बदल आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या निवडीच्या वैधतेशी संबंधित विविध मुद्दे मांडले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज होणार आहे.
शिवसेनेच्या (Shivsena) 2018 मधील पक्षघटनेतील बदल घटनात्मक नसल्याचे एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. मात्र, जर 2018 मधील बदलच अमान्य असेल, तर त्याच बदलाच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची झालेली निवड घटनात्मक कशी ठरू शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेच्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ऐवजी ‘पक्षप्रमुख’ असा उल्लेख असल्याचा मुद्दा मांडत सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या पदाच्या वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला.
शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. मात्र, ही फूट संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे किंवा विधिमंडळ शाखेशी संबंधित पत्रव्यवहार करणे याला राजकीय पक्षातील फूट म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बंडखोरीनंतर 21 जून रोजी पाठवण्यात आलेल्या पत्राचाही संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता, असा दावा त्यांनी केला.
राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडून दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्यासच निवडणूक आयोगाला संबंधित अधिकारांचा वापर करता येतो. केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली असल्यास निवडणूक आयोगाला त्याच आधारावर हस्तक्षेप करता येत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. शिंदे यांच्या बंडानंतर विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट असल्याचा निवडणूक आयोगाचा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. पक्षात प्रवेश केला, पक्षाचा लाभ घेतला आणि त्यानंतर हाच पक्ष लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले गेले, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यासोबतच 2018 ची पक्षघटना अमान्य करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला होता का? तसेच विधिमंडळ पक्षातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येते का? असे मूलभूत प्रश्नही त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केले.
शिवसेना पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना, 2018 मधील पक्षघटना बदलाची वैधता, एकनाथ शिंदे यांच्या ‘मुख्य नेता’पदाची निवड आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकारकक्षेचा मुद्दा या सुनावणीत केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीत या मुद्द्यांवर काय भूमिका पुढे येते, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.