Mumbai News : येत्या काळात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून या पाच राज्यातील निवडणुकांची तयारी युद्धपातळीवर सुरु आहे. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. येत्या काळात निवडणूक आयोग फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. हा फॉर्म मतदान आणि मतमोजणीनंतर मतदान केंद्रांमध्ये राजकीय पक्षांच्या एजंटांना दिला जातो. परंतु, अनेक एजंटांना तो आवश्यक वाटत नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने फॉर्म १७ सी अनिवार्य असेल असे संकेत दिले आहेत.
काही राज्यातील निवडणुकांच्या मतमोजणीवेळी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी करीत आहे. प्रत्येक पक्षांना मतदान आणि मतमोजणीनंतर फॉर्म १७ सी भरून परत करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यांना मतदान केंद्र किंवा मतमोजणी केंद्र सोडून जाता येणार नाही. राजकीय पक्षांच्या एजंटांना हा फॉर्म देण्याची आणि तो भरून परत घेण्याची प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्ड देखील केली जाणार आहे.
दोन वर्षापूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र आणि हरियाणासह अनेक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष टाकलेल्या मतांची संख्या आणि मोजलेल्या मतांची संख्या यातील तफावतीवरून झालेल्या विरोधानंतर, निवडणूक आयोगाने फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आतापर्यंत राजकीय पक्षांचे एजंट १७ सी फॉर्मकडे दुर्लक्ष करत होते आणि पीठासीन अधिकारीसुद्धा तो स्वीकारत नव्हते. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एजंटांना हा फॉर्म दोन वेळा देणे अनिवार्य आहे. हे अनिवार्य करून निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांमध्ये एक जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहे. ज्याद्वारे त्यांच्या एजंटांना कळवले जाईल की हा फॉर्म मिळाल्यानंतरच त्यांनी मतदान केंद्रातून बाहेर पडावे. जर कोणताही एजंट हा फॉर्म स्वीकारण्यास आणि भरण्यास अयशस्वी ठरला तर निवडणूक आयोग (Election Commison) त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल, अशी माहिती समोर आली आहे.
फॉर्म १७ सीमध्ये मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांचा तपशील असतो. हा फॉर्म पक्षाच्या प्रतिनिधींनी भरून सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या, मतदान केलेल्या लोकांची संख्या, निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आलेल्या मॉक पोलची संख्या, ईव्हीएम ओळख क्रमांक आणि नोंदवलेल्या मतांची संख्या यांचा तपशील असतो. पीठासीन अधिकाऱ्याने मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी फॉर्म १७ सीमधील मतदानाची माहिती नोंदींमध्ये अपलोड करणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रतिनिधींसाठी फॉर्म १७ सी अनिवार्य करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.