Maharashtra Schools News: 757 शाळांना मोठा दिलासा! राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती

Maharashtra Schools News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या 757 शाळांना अनुदानासाठी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत संबंधित शाळांवर कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. शाळांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय पुढील कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने 1 आणि 2 एप्रिल 2026 रोजी दोन शासन निर्णय जारी केले होते. या निर्णयांनुसार राज्यातील 433 प्राथमिक आणि 324 माध्यमिक अशा एकूण 757 शाळांना अनुदानासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी माध्यमाच्या तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांचा समावेश होता.

सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित शाळांना स्वनिधीवर चालवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अनेक शाळांना आर्थिक अडचणींमुळे बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शाळांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता घेतलेला निर्णय हा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, एकीकडे सरकार मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेत आहे, तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांवर गंडांतर आणणारे निर्णय घेत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने याचिकाकर्त्या शाळांची नावे अपात्र शाळांच्या यादीतून वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, वैयक्तिक सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या शाळा पूर्ववत सुरू राहतील आणि त्यांच्यावर कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.