Election Commission Shiv Sena decision : शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पक्ष-चिन्हाबाबतच्या निर्णयाची चिरफाड केली. पक्षात फूट कधी पडली, कोणत्या निकषांच्या आधारे निर्णय दिला, आदी मुद्दे मांडत सिब्बल यांनी आयोगाचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
पक्षातील वाद आणि छुपे डावपेच यांच्यात फरक करण्यासाठी पक्षाच्या राज्यघटनेचा प्राथमिक निकष म्हणून वापर केल्याचे आयोगाचे म्हणणे असल्याचे नमूद करत सिब्बल म्हणाले, आयोगाने हाच मुद्दा प्रकरण पुढे नेण्यासाठी वापरला. आपल्याकडे आलेल्या गटाने पक्षाच्या राज्यघटनेनुसार उपलब्ध असलेले अंतर्गत उपाय आधी वापरून पाहिले होते का, की अंतर्गत पातळीवर पेच निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी आयोगाकडे धाव घेतली होती?, असे आयोगाचे मत होते.
निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते. त्यामुळेच आयोगाने २०१८ ची पक्षघटना दुर्लक्षित केली. आधीच निष्कर्ष ठरवून जाणीवपूर्वक त्यानुसार तर्क मांडण्यात आल्याचा मोठा दावा सिब्बल यांनी युक्तिवादात केला. आयोगाला १३ वर्षे पक्षाची एखादी घटना आहे की नाही, हे कळले नाही?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेची आयोगाकडे नोंद नाही, असा युक्तिवाद वरवरचा वाटतो.ही पक्षघटना एकाधिकारशाही स्वरूपाची आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगासमोर कोणतीही ठोस कागदपत्रे नव्हती. आयोगाने समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला. पण त्या प्रकरणाचा संबंध पक्षातील फूटीशी होता, ही बाब सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवसेना पक्ष फूट झाल्याचे सिध्द करणारी कोणती कागदपत्रे १९ जुलै रोजी आयोगाकडे होती, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरण्यात आले. संघटनात्मक पातळीवर आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. पण आयोगाला घटनेत दोष काढायचे होते. आयोगाच्या आदेशात ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आयोगाकडे काही कागदपत्रे सादर केली होती. त्यामध्ये समर्थन दर्शविणारी प्रतिज्ञापत्रे आणि संघटनेतील समर्थनाचा तपशील दर्शविणारा तक्ताही होता, असे म्हटले आहे. पण ती ८ ऑगस्ट रोजीची स्थिती होती, असे सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले.
सिब्बल पुढे म्हणाले, ८ ऑगस्ट रोजी काय घडले किंवा त्यानंतर आणखी कागदपत्रे दाखल झाली, यावर आक्षेप नाही. माझा प्रश्न स्पष्ट आहे, १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगासमोर अशी कोणती कागदपत्रे होती, ज्याआधारे सुरुवातीच्या टप्प्यावरच राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करता येत होते?, असा थेट सवाल करत सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.