

Supreme Court Resevation : राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला असून नव्या वर्षात 15 जानेवारीला मतदान आहे. तर 16 जानेवारीला निवडणुकांचा निकाल आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, हा कार्यक्रम जाहीर करताना त्यांनी राज्यातील दोन महापालिकांमधील काही भावी नगरसेवकांच्या डोक्यावर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबईसह राज्यातील सर्व २९ महापालिकांची निवडणूक एकाच टप्प्यात होणार आहे. यामध्ये नागपूर आणि चंद्रपूर या विदर्भातील दोन प्रमुख महापालिकांचाही समावेश आहे. या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दोन महापालिकांच्या निवडणुका इतर महापालिकांसोबत घेण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या महापालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ कोर्टाने ५० टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आरक्षण अमान्य केल्यास संबंधित प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते.
काही ठिकाणी यापूर्वीही नगरसेवक पदे रद्द झालेली आहे. ओबीसी नगरसेवकांनाच त्याचा फटका बसणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनीही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहूनच दोन महापालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षणाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला आहे. त्याआधीच निवडणुकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे निकालानंतर पाच दिवसांत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आल्यास निवडून आलेल्या काही नगरसेवकांना पाच दिवसांपुरतेच हे पद मिळणार का, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.