Devendra Fadnavis : दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आणखी 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर अन्...

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आणखी 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आता महाराष्ट्रातील एकूण 305 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील आणखी 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

राज्यातील अनेक भागांत पावसाची कमतरता आणि पाणीटंचाईमुळे शेतीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने आणखी 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या 305 झाली आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या 12 सवलती सुरू राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत; कर्जमाफीचे पैसेही जमा

दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5000 रुपये जमा करणार आहेत.

मराठवाड्यात पाणीटंचाई गंभीर; टँकरची संख्या वाढवणार

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. काही भागांत पाणीपातळी 3 मीटरपेक्षा खाली गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरची संख्या वाढवण्यात येत असून, मराठवाड्यात गरजेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता राहावी आणि टँकरच्या फेऱ्यांवर लक्ष ठेवता यावे, यासाठी GPS प्रणालीद्वारे टँकरचे ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. तसेच, पाणीपुरवठ्याशी संबंधित 16,000 बेकायदा कनेक्शन तोडण्यात आल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यावर सरकारचा भर आहे. पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाणार असून, टंचाईग्रस्त भागांना आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

राज्यातील 305 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये लागू असलेल्या 12 सवलती, शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत आणि मराठवाड्यातील टँकर व्यवस्थापन यामुळे सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.