Maharashtra Government : राज्यातील सर्व सरकारी, खासगी कार्यालयांचे होणार ऑडिट; विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

Workplace harassment law : राज्यातील शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य महिला आयोगाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीचे परीक्षण (पॉश ऑडिट) एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहे.

आयोगाकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना त्याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती (IC) स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समितीही आवश्यक आहे.

आयोगाकडे येणाऱ्या विविध तक्रारी, अहवाल तसेच अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना राज्यभरात दौरा करताना याबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची स्थापना नाही. कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. यापार्श्वभूमीवर अंतर्गत समिती परीक्षण (पॉश ऑडिट) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ऑडिटमध्ये काय-काय तपासणार?

ऑडिटमध्ये सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळं, स्वायत संस्थांमध्ये अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करणे, समितीच्या कामाचा अहवाल तयार करणे, कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

ऑडिटचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. याबाबत बोलताना चाकणकर म्हणाल्या, सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करावे, अशी मागणी आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्यानुसार कार्यालयांमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे.