ZP Funding Crisis : राज्यातील जिल्हा परिषदांना दणका, 700 कोटींचा निधी राज्य सरकारच्या तिजोरीत परत

Zilla Parishad Funding Crisis News : यंदा रखडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राज्यात पार पडल्यानंतर त्याचा फटका जिल्हा परिषदांनाच बसला आहे. राज्यातील बारा जिल्हा परिषदांना राज्य सरकारने दणका दिला असून, जवळपास 700 कोटींचा निधी पुन्हा राज्य सरकारने परत घेतला आहे. परत घेतलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केल्याने बारा जिल्हा परिषदांमधील विकास कामांना खीळ बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेतील मतदारसंघातील विविध विकास कामांसाठी व्हीपीडीए प्रणाली वापरली जाते. त्या माध्यमातून विकास कामांसाठी आलेला निधी दिला जातो. या पद्धतीमुळे विविध विकासकामांवर खर्च करण्यासाठीचा कालावधी कमी झाला आहे. त्यामुळे निधी मिळाल्यापासून तो खर्च करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधीच असल्याने, कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेला तो निधी एक वर्षाच्या आत खर्च करणे बंधनकारक आहे.

दरम्यान, राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांमध्ये यावर्षी निवडणुकीचा काळ असल्याने मार्चपूर्वी मागील वर्षीचा निधी अनेक जिल्हा परिषदांकडून खर्च झालेला नाही. तसेच, निवडणुकीचा काळ असल्याने ऑक्टोबरपासूनच आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यामुळे प्रशासनाला निधी खर्चावर अनेक निर्बंध आले होते. त्यासाठी लागणारी मंजुरी, निविदा प्रक्रिया ही कामे देखील थांबल्याने मागील वर्षांचा बहुतांश निधी हा पडून राहिला.

दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक संपल्यानंतर मार्च महिन्यापर्यंत जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी अनेक निवडींमध्ये व्यस्त राहिले. परिणामी, निधीचे आणि विकास कामांचे नियोजन न झाल्याने कोट्यवधींचा निधी अनियोजित कामामुळे थांबला. जवळपास 12 जिल्हा परिषदांमधील 700 कोटींचा निधी हा राज्य सरकारने परत घेतला. त्यामधील सातारा जिल्हा परिषदेने परत देण्याची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निधी परत देण्यास असमर्थता दर्शवली.

पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान झाल्या. त्यामध्ये अहिल्यानगरचे 68 कोटी, नांदेडचे 23 कोटी, नाशिकचे 97 कोटी, साताऱ्याचे सुमारे 50 कोटी, सांगली जिल्ह्याचे 53 कोटी आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे जवळपास 80 कोटी राज्य सरकारकडे परत गेल्याची माहिती आहे.