Maharastra Government: राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; 7/12 उताऱ्यात होणार मोठा बदल; फार्मर आयडी प्रक्रिया सुरु

7/12 Land Record News: राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने सातबारा उताऱ्यांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ अंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर लवकरच कार्यवाही सुरु होणार आहे. सरकारचा हा नवीन निर्णय काय आहे? हा जाणून घेऊयात.

राज्यातील शेतजमिनीची मोठ्या प्रमाणावर सामाईक खात्यांमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. या खात्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक सहहिस्सेदार असले तरी सातबारा उताऱ्यावर संपूर्ण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर दिसते. या शेतजमिनीवर प्रत्येक सहहिस्सेदारांचा ठराविक हिस्सा असतो. पण याबाबतची स्वतंत्र नोंद नसते.

ज्यावेळी शेतकरी फेरफार नोंदी,जमीन व्यवहार, कर्जप्रकरणे किंवा सरकारी विविध योजनांसाठी अर्ज करण्यात येतो तेव्हा एकूण क्षेत्रफळाच्या तफावतीमुळे कामे होण्यास विलंब लागतो. काही गैरसमज निर्माण होऊन आणखी कागदपत्रे देण्यास धावाधाव करावी लागते.

आता ही दमछाक थांबणार आहे, कारण महसूल विभागाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक खातेदाराच्या नावासमोर त्याच्या हिश्शाचे स्वतंत्र क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद केले जाणार आहे.खाते विभाजनाची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद व्हावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. याबाबतचा सरकारी आदेश काढण्यात आला आहे.

अर्ज करावा लागणार

सातबारा उताऱ्यावरील बदलासाठी महसूल विभागाकडून तालुका व मंडळ पातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. यासाठी सहहिस्सेदारांना अर्ज करावा लागणार आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा या मोहिमेत सहभाग मिळावा, यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याचेही आदेश देण्यात आला आहे.

फार्मर आयडी प्रक्रिया सुरु

• सध्याच्या नोंदींमध्ये सर्व खातेदारांच्या नावासमोर एकूण क्षेत्र दाखवले जात असल्याने तांत्रिक अडथळे निर्माण होत होते.

• नवीन निर्णयामुळे प्रत्येक हिस्सेदाराच्या वाट्याचे क्षेत्र स्वतंत्रपणे नमूद होणार असल्याने फार्मर आयडी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

• कृषी विभागाकडून शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

• विविध शासकीय योजनांचा लाभ अचूक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा आयडी महत्त्वाचा मानला जातो.

• फार्मर आयडी तयार करताना संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर असलेले अचूक क्षेत्र नमूद करणे आवश्यक असते.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा

• प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या हिश्शानुसार स्वतंत्र नोंद मिळणार आहे.

• कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ थेट आणि अचूक मिळू शकेल.

• जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा बँक कर्जासाठी अर्ज करताना क्षेत्रफळाबाबतची तांत्रिक अडचण दूर होईल.

• ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत स्वतःच्या हिस्स्याच्या जमिनीची अचूक माहिती नोंदवता येणार असल्याने पारदर्शकता वाढेल.