Education department : राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागात बोगसगिरी आणि गैरप्रकारांचे सत्र किती खोलवर रुजले आहे, याची पोलखोल करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांनी आता मंत्रालयापासून ते विभागीय आयुक्तालयपर्यंत खळबळ उडवून दिली आहे. शासनाचे बनावट शुद्धीपत्रक सादर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक कसूर केल्याप्रकरणी जालना आणि परभणी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व सध्याचे शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखिळ मोठ्या कारवाईच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.
विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांन्वये कठोर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस थेट शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. दुसरीकडे, गाजलेल्या बीड व लातूर शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीत एसआयटीच्या भूमिकेवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहभागावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आल्याने शिक्षण वर्तूळात मोठी चलबिचल पाहायला मिळत आहे.
उर्दू माध्यमाच्या शाळांना विनाअनुदान तत्त्वावर अतिरिक्त वर्ग जोडण्यासंदर्भात १२ जानेवारी २०२२ रोजीचे एक बनावट शासन शुद्धीपत्रक सादर करण्यात आले होते. चौकशीअंती हे शुद्धीपत्रक पूर्णतः बनावट असल्याचे उघडकीस आले. असे असतानाही, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही दोषींवर एफआयआर दाखल करण्यात तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आणि गंभीर कर्तव्यचुकारपणा केला.
याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते प्रा. सत्संग मुंडे व मंत्री छगन भुजबळ यांच्या तक्रारींवरून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अखेर शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाचा बडगा उगारण्यात आला आहे. एका बाजूला बनावट शुद्धीपत्रकाचे प्रकरण तापलेले असतानाच, बीड व लातूर जिल्ह्यांतील कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या विशेष तपास पथकाच्या चौकशी प्रक्रियेवरही जोरदार सवाल उपस्थित झाले आहेत.
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामियाँ इनामदार यांनी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शालेय शिक्षण सचिव व आयुक्तांना स्मरणपत्र पाठवून तपासातील पारदर्शकतेवर बोट ठेवले आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे, त्याच वादग्रस्त अधिकाऱ्याला या प्रक्रियेत महत्त्वाचे अधिकार किंवा पदोन्नती देणे म्हणजे थेट हितसंबंधांचा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यामुळे तपास प्रभावित होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती तातडीने रद्द करावी आणि स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. याआधी विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनीही नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्यांवर कडक ताशेरे ओढत दोषींवर निलंबन व दोषारोपपत्राचे निर्देश दिले होते. आता या ताज्या आणि विस्फोटक घडामोडींमुळे पुणे शिक्षण आयुक्तालय आणि शासन काय कठोर निर्णय घेणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.