Supreme Court: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटकेपासून संरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचं मोठं पाऊल; केंद्र सरकारला द्यावं लागणार उत्तर

Gyanesh Kumar: देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतरही कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर भाष्य करताना सुप्रीम कोर्टानं मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यानुसार आता केंद्र सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर द्यावं लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यालयीन मुदत) कायदा, २०२३' च्या कलम १६च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ही नोटीस देण्यात आली आहे. या कलमाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना, त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांचे पालन करताना केलेल्या कृतींसाठी दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाहीपासून आजीवन संरक्षण (immunity) प्रदान करण्यात आली आहे.

दरम्यान, संबंधित कलम १६ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन आयुक्तांना त्यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांसाठी जबाबदार धरुन भविष्यातही म्हणजेच निवृत्तीनंतर किंवा पदावरुन दूर झाल्यानंतर कारवाई करता येत नाही. निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आणि आयोगाचे आयुक्त हे घटनात्मक पदावर असल्यानं त्यांना विशेष कायदेशीर संरक्षण या कलमाद्वारे देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पण सध्या देशात याच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात त्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आणि सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करुन निवडणुकांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपावरुन राळ उठली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांच्या राजीनाम्यासाठी इंडिया आघाडी आणि काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांकडून वारंवार आंदोलनं केली जात आहेत. त्यातच कॉक्रोच जनता पार्टी या दबाव गटाकडूनही ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. त्याला जेनझी तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला होता. याच आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या कलमाच्या वैधतेविरोधात याचिका दाखल झाली आहे.