Ramai Awas Scheme : फडणवीस-शिंदेंच्या नावाने बनावट कागदपत्रांचा खेळ! रमाई आवास योजनेत मोठा गैरव्यवहार; भाजपच्या माजी नगरसेविकेचा मुलगा मास्टरमाईंड?

Chhatrapati Sambhajinagar, News, 08 Jul : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या रमाई आवास योजनेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घरे लाटण्याचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच नावाने बनावट मालमत्ता कर पावत्या, रेशनकार्ड, रहिवासी दाखले आणि थेट अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तयार करून हा गैरव्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषदेत केला.

याबाबत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी ग्वाही सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. विधिमंडळात नियम ९३ च्या अन्वये चर्चेत बोलताना दानवे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या रमाई आवास योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी केलेल्या गैरव्यवहारांचे कागदोपत्री पुरावेच सभागृहासमोर मांडले.

त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची मालमत्ताकर पावती, तर उपमुख्यमंत्री शिंदे व खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या नावाचे ‘रेशन कार्ड’ आणि रहिवासी प्रमाणपत्र होते. याशिवाय दोघांच्याही नावाने बनावट जात प्रमाणपत्रे तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले. या गैरव्यवहारात भाजपच्या एका माजी नगरसेविकेचा मुलगा लाभार्थी असून, नगरसेविकेच्या पतीची वेगवेगळ्या ३३ बँकांत खाती असून, त्यात कोट्यवधी रुपये असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.

शैक्षणिक संस्थेला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यांनी हाताने लिहून नावे घुसवल्याचा दावाही त्यांनी केला. गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन या आरोपांना उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी योजनेत गैरप्रकार झाल्याची कबुली दिली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३० मे २०२५ रोजी जुनी प्रक्रिया रद्द करून ऑनलाइन अर्ज मागविले होते, त्यात आठ हजार ४४२ अर्ज प्राप्त झाले.

मात्र, पडताळणी सुरू होताच गैरप्रकार समोर आला. पडताळणीसाठी फक्त दोन हजार ९१३ अर्जदार उपस्थित राहिले, तर साडेपाच हजार अर्जदार गायब झाले. अनेक अर्ज संशयास्पद आढळले, काहींवर अन्य राज्यांतील पत्ते, मोबाईल क्रमांक होते. कडक पडताळणीनंतर केवळ पात्र अर्जच पुढील प्रक्रियेसाठी ठेवले आहेत. या योजनेतून अद्याप एकही रुपया वितरित केला नाही, सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.