Court News : माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्याविरुद्ध त्यांच्या पत्नी संजना ऊर्फ रंजना जाधव यांनी दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणातील अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. यामुळे हर्षवर्धन जाधव यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या निकालात अर्जदार पत्नीचा कौटुंबिक हिंसाचाराचा अर्ज फेटाळून लावला.
संजना ऊर्फ रंजना जाधव यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 च्या कलम 12 अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जामध्ये पती हर्षवर्धन जाधव यांच्याकडून शारीरिक व मानसिक त्रास दिला जात असल्याचे, तसेच सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित करून बदनामी केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच, संबंधित मालमत्तेमध्ये स्वतःला व मुलाला राहण्याचा अधिकार मिळावा, पतीकडून भविष्यात त्रास होऊ नये म्हणून संरक्षण आदेश देण्यात यावा आणि नुकसानभरपाई मिळावी, अशा विविध मागण्या अर्जामध्ये करण्यात आल्या होत्या.
सदर प्रकरणात यापूर्वी 19 डिसेंबर 2023 रोजी अर्जदार महिलेची उलटतपासणी न होता निकाल देण्यात आला होता. त्यानंतर हर्षवर्धन जाधव यांनी अपील दाखल केले. अपील न्यायालयाने सदर निर्णय रद्द करून प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पाठविले आणि प्रतिवादीला अर्जदाराची उलटतपासणी करण्याची तसेच स्वतःचा पुरावा सादर करण्याची संधी दिली. त्यानंतर झालेल्या नव्या सुनावणीमध्ये अर्जदार महिलेची साक्ष व उलटतपासणी झाली. तसेच हर्षवर्धन जाधव यांनी स्वतः साक्ष देऊन आपली बाजू मांडली आणि संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली.
न्यायालयाने निकाल देताना अर्जदार महिलेच्या साक्षीचे आणि उलटतपासणीतील उत्तरांचे सविस्तर परीक्षण केले. कथित मारहाणीच्या घटनांबाबत नेमकी तारीख, वेळ व ठिकाण स्पष्ट करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, कथित शारीरिक हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ वैद्यकीय कागदपत्रे, जखमांचे छायाचित्र किंवा इतर पूरक पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
अर्जदार महिलेने पतीकडून अश्लील व आक्षेपार्ह संदेश पाठविण्यात आल्याचा तसेच फेसबुकवर आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, संबंधित संदेश किंवा व्हिडिओ न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करून कायद्यानुसार सिद्ध करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र साक्षीदार किंवा वैद्यकीय पुरावा असणे अनिवार्य नाही. मात्र, सदर प्रकरणातील आरोपांच्या स्वरूपानुसार उपलब्ध असलेले महत्त्वाचे पुरावे सादर करण्यात अर्जदार अपयशी ठरली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हर्षवर्धन जाधव यांनी 2004 पासून चिंतेसंदर्भात मानसोपचार घेतल्याची बाब उलटतपासणीत मान्य केली होती. मात्र, केवळ मानसोपचार घेतल्याच्या कारणावरून त्यांनी अर्जदारावर शारीरिक किंवा मानसिक हिंसाचार केला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या पुराव्यांचे मूल्यमापन करून कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 मधील आवश्यक बाबी संभाव्यतेच्या प्राबल्याच्या निकषावरही सिद्ध झालेल्या नसल्याचे नमूद केले.
अर्जदार महिला कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे तिला संरक्षण आदेश देण्याचा तसेच स्वतंत्र निवासासंबंधी मागितलेला दिलासाही देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या वतीने ॲड. अभिजीत पिंपळवाडकर आणि ॲड. मयूर बोरसे यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.