

Abhijeet Dipke: कॉकरोच पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके उद्या भारतात येणार; तत्पूर्वीच त्याच्या कुटंबानं सोडलं घरFarmer Loan Waiver: महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. सरकार सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे उलटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना' जाहीर केली. मात्र, ही योजना फसवी असून याचा शेतकऱ्यांना अजिबात फायदा होणार नाही, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी तर ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे, 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला', अशा शब्दांत याची टिंगल केली आहे. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्णता कर्जमाफी देऊ, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या मंडळींनी कर्जमाफी देणार देणार असे सांगून दोन वर्ष या संदर्भाने फक्त चर्चा घडवून आणली. राज्यातील शेतकरी आणि विरोधी पक्षांचा दबाव वाढत गेल्यानंतर सरकारला अखेर झुकावं लागलं असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात, ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता, त्या शेतकऱ्यांना आता फक्त 50 हजारापर्यंतच कर्जमाफी मिळेल. त्यासाठी त्यांना अगोदर उर्वरित सर्व थकीत कर्ज भरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर त्यावेळी ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता त्यांना 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी मिळेल. परंतू त्यासाठी त्यांचे थकीत कर्ज 2 लाखापेक्षा कमी असावे किंवा त्यांनी उर्वरित सर्व थकीत कर्ज अगोदर भरावे लागणार आहे.
शासनाच्या या कर्जमाफी योजनेत कर्जमाफीसाठी यासह अनेक अटी घातल्या असल्यामुळे 55 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार हा शासनाचा दावा फोल ठरतो आहे. शेतकऱ्यांकडे कर्ज भरणा करण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणूनच त्यांचे कर्ज थकलेला असताना, तुम्ही 2 लाखापेक्षा अधिक असलेले सर्व कर्ज अगोदर भरा त्यानंतर आम्ही कर्जमाफी देऊ ही सरकारने घातलेली अट अन्यायकारक आणि दिशाभूल करणारी आहे.
सरकारने घातलेल्या अटी लक्षात घेता 2 ते 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार नाही हे आता स्पष्टपणाने दिसू लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांनाही सरसकट कर्जमाफी द्यावी, त्याचबरोबर उर्वरित कर्ज भरल्यानंतरच कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार ही अट रद्द करावी, अशी मागणीही अमित देशमुख यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.