Manoj Jarange Patil : अखेर जरांगे पाटलांचं उपोषण मागे; सर्व मागण्या मान्य, पण 'त्या' महत्त्वाच्या मागणीसाठी सरकारला दिला एक महिन्याचा वेळ

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांनी काल मध्यरात्री आपलं भर उन्हातील उपोषण मागे घेतलं. मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर आणि अभ्यासकांनी सूचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.

राज्य सरकारने जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचं सांगतलं जात आहे. तसंच सातारा गॅझेटसाठी सरकारला जरांगे यांनी एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा जीआर काढण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा देत थेट भर उन्हात काल सकाळपासून आंदोलनाला सुरूवात केली होती. त्यानंतर सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगे यांना आंदोलन स्थळी भेटायला आलं होतं. यावेळी जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळात तब्बल अडीच तास चर्चा झाल्यानंतर आरक्षण अभ्यासकांच्या सांगण्यांनुसार सरकारच्या ड्राफ्टमध्ये काही बदल सुचवले गेले. सरकारनेही जरांगेंच्या सूचना मान्य केल्या.

त्यानंतर जरांगे यांनी मध्यरात्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी पिऊन आपलं उपोषण मागे घेतलं. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मराठा समाज बांधवांना न्याय मिळाला असून येत्या दोन तीन दिवसांत याबाबतचा जीआर काढण्यात असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. तर उपोषण सोडल्यानंतर रात्री उशिरा मनोज जरांगे यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे.

उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या याची माहिती सांगितली. ते म्हणाले, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने काढाव्यात किंवा याचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन अधिकारी नेमावेत. तसंच सातारा गॅझेटच्या प्रक्रियेसाठी सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. तसंच शासनाला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर जाहीर करण्याचे सरकारने मान्य केल्याचंही जरांगे यांनी सांगितलं.

शिवाय स्वतंत्र 'मराठा-कुणबी मंत्रालय' स्थापन करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबांना आगामी १५ दिवसांत आर्थिक निधी दिला जाईल आणि मराठा नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच एक विशेष हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात येईल, असंही जरांगे यांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे जरांगेंनी केलेल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्याचं पाहायला मिळत आहे.