Maratha Reservation : आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी दुसऱ्यांदा दंड थोपटले होते. त्यांच्या आंदोलनांनंतर मराठा आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या लढाईला हिंसक वळण प्राप्त झाले होते. या आंदोलनामुळे सरकार कुठेतरी बॅकफूटला गेल्यासारखे दिसून येत होते. पण अखेर सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जरांगेंनी नवव्या दिवशी जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतले. यात महत्वाचा रोल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचा होता.
मराठा आरक्षणाप्रश्नी राज्य सरकार गंभीर असून त्यासाठी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू असे आश्वासन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे(Dhananjay Munde) व त्यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळाने दिले.पण जरांगे पाटील तरीदेखील उपोषणावर ठामच होते. अखेर कृषिमंत्री मुंडेंनी जरांगे पाटलांसमोर थेट हातच जोडले आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
यानंतर जरांगे पाऊल मागे आले आणि त्यांनी त्यासोबतच सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल,तसेच सर्व गुन्हे मागे घेणार असाल तर आपण राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सांगितले.त्यामुळे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला उपोषण स्थगित करण्यात यश मिळाले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं. या वेळी भेटीला गेलेल्या शिष्टमंडळात मंत्री उदय सामंत,धनंजय मुंडे,अतुल सावे, संदीपान भुमरे यांचा समावेश होता. यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो असं जाहीर केलं. पण ही शेवटची वेळ असेल असा इशाराही त्यांनी दिला.
धनंजय मुंडे म्हणाले, आगामी काळात जरांगे पाटलांच्या लढ्याला यश मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण स्थगित केलं. दरम्यान, यावेळी त्यांनी 2 जानेवारीपर्यंत सरकारला मुदत दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला शिंदे समितीला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानत असल्याचे वक्तव्य कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढाईला अर्ध यश मिळालं आहे. येणाऱ्या काळात राहिलेलं यश पूर्ण करेल, असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं. (Maratha Reservation)
त्यावेळी शिष्टमंडळाने या प्रश्नी घाई गडबड न करता टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं.तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं.एक-दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नसतं.कोर्टात ते आरक्षण टिकणारं नसतं. घाई गडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नसल्याचं निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितले.इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे.मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल, असेही या न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळाने सांगितले.
राज्य सरकारचं शिष्टमंडळात आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे.गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांचा समावेश होता. मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासले जाण्यासाठी कोणती प्रक्रिया पार पाडली जाईल.त्याचेही शिष्टमंडळाने उत्तरं दिलीत.टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकारला वेळ द्या.निवृत्त न्यायाधीशांची जरांगेंना विनंती केली.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता प्रक्रिया करणार आहे.मराठा आरक्षणासाठी नवा आयोग स्थापन करणार असल्याचं निवृत्त न्यायमूर्ती म्हणाले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.