Parbhani Municipal Corporation Crisis : महापालिकेचे सगळे प्रश्न मार्गी लावू, लोकांना वेठीस धरू नका; आंदोलनाच्या पंधराव्या दिवशी खासदार संजय जाधव कर्मचाऱ्यांना भेटले!

Parbhani Municipal Corporation : पक्षांतरापूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना उद्धव बाळसाहेब ठाकरे आणि काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीने सत्ता मिळवली. संजय जाधव यांनी सय्यद इकबाल यांना महापौर पदावर संधी देत जिल्ह्याच्या राजकारणात वेगळाच डाव टाकला.

मुस्लिम महापौर तो ही शिवसेनेने केला म्हटल्यावर याची चर्चा राज्यभरात झाली. पण याच महापालिकेत कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले, निधी आभावी शहरातील पाणी, कचरा, आरोग्यसेवा, शिक्षण असे सगळेच प्रश्न रखडले आहेत. थकीत पगार आणि जीएसटीची रक्कम मिळावी यासाठी महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे शहरातील कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. येत्या ३० तारखेला परभणी शहरात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संजय जाधव यांनी नुकतीच या आंदोलकांची भेट घेतली.

महापालिकेचे सगळे प्रश्न मार्गी लावू, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी तुमची भेट घालून देतो आणि तोडगा काढतो, पण नागरिकांना वेठीस धरू नका, स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे सांगत त्यांनी आंदोलकांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. परभणी महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांपासून थकीत वेतन तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या १५-१६ दिवसांपासून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासह जीएसटी अनुदानातील फरकाची वाढीव रक्कम आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. संजय जाधव यांनी या आंदोलकांची भेट घेतली. येत्या रविवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे परभणीत येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान कर्मचारी बांधवांची त्यांच्यासोबत थेट भेट घडवून आणत या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करून समन्वयातून ठोस तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पाच-पाच महिने वेतन थकीत राहणे ही निश्चितच गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. त्याचवेळी आंदोलनामुळे शहरातील स्वच्छतेसह नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नाही, याची जाणीव आंदोलनकर्त्यांनीही ठेवली पाहिजे.

शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहू नका..

महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनानेही या संपूर्ण परिस्थितीचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता महानगरपालिकेचे स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस आणि कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणावर कर वसुली थकीत आहे. मोठ्या थकबाकीदारांकडे मनपा प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन नोटिसा बजावाव्यात, प्रभावी वसुली करावी आणि गरज पडल्यास कारवाईचे हत्यारही उपसावे. वसुलीला वेग दिल्याशिवाय मनपाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही, याकडेही जाधव यांनी आंदोलकांचे लक्ष वेधले.

महानगरपालिकेच्या अनेक मालमत्ता व व्यावसायिक संकुले असूनही त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. गाळेधारक भाडे भरण्यास तयार असताना भाडेवाढीच्या प्रश्नावर सामंजस्याने मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. काही मालमत्तांमधील गाळ्यांना आजही नाममात्र भाडे मिळत आहे, ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे.

महापालिकेने स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे..

महापौर, आयुक्त आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांची ही नैतिक जबाबदारी आहे की, महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एकत्रितपणे ठोस निर्णय घ्यावेत. वसुली वाढवावी, उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावेत आणि प्रशासनाचा कारभार अधिक कार्यक्षम करावा.

महानगरपालिकेने आता गलथान कारभार थांबवून आर्थिक शिस्त, प्रभावी वसुली आणि शहराच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. स्वतःचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही. कर्मचारी बांधवांच्या वेतनाचा प्रश्न पुन्हा-पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि नागरिकांचे हित या दोन्हींचा समतोल साधत परभणी महानगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे जाधव यांनी या भेटीत सांगितले.