Ashok Chavan News : तेव्हा जमलं नाही ते अशोक चव्हाण आता करून दाखवणार! नांदेडमध्येच आयुक्तालय करण्यासाठी शक्ती पणाला..

Marathwada Politics : दिवंगत काँग्रसेचे नेते विलासराव देशमुख यांनी ते मुख्यमंत्री असताना मंजूर केलेले लातूर येथील विभागीय आयुक्तालय नंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नांदेडला नेले. गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या या वादाने पुन्हा तोंड वर काढले आहे. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी अशोक चव्हाण यांनी भाजपात प्रवेश केला. राज्यसभेवर खासदार असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा नांदेड येथील आयुक्तायलाच्या विषयाला हात घातला. तेव्हा जमलं नाही ते अशोक चव्हाण आता करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

राज्यात व केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखाली महायुती व एनडीएचे सरकार असल्यामुळे अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) लातूरवर कुरघोडी करत मराठवाड्यातील दुसरे विभागीय आयुक्तालय नांदेडमध्ये करण्यात यशस्वी होतात का? हे लवकरच स्पष्ट होईल. महसुली क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने नांदेडमध्ये आलेल्या महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लातूरकरांचे मन वळवून विभागीय आयुक्तालय नांदेडमध्येच करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. तिकडे लातूरमध्ये वकील मंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून लातूरला मंजूर झालेले आयुक्तालय लातूरमध्येच झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.

यावर सरकार कसा मार्ग काढणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. विभागीय आयुक्तालयाच्या विभाजनावरून पुन्हा एकदा लातूर विरुद्ध नांदेड (Nanded) असा संघर्ष भडकण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात महायुतीची सत्ता आणि अशोक चव्हाण सत्ताधारी भाजपाचे खासदार असल्याने ते आयुक्तालय नांदेडमध्येच करण्यावर ठाम आहेत. यावर लातूरच्या देशमुखांची भूमिका नेमकी काय असेल? याकडेही सगळ्याचे लक्ष असणार आहे.

काय आहे नव्या आयुक्तालयाचा वाद?

राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी औरंगाबाद महसुली विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विभाजनाला वेग दिला होता. 35 ते 40 विभागीय कार्यालयांपैकी 25 कार्यालये लातूरला नेली होती. लातूरमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या इमारतीचे काम सुरू असतानाच तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 5 जानेवारी 2009 रोजी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेड येथे नवीन महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिडळाच्या बैठकीत मंजूर केला होता. यातून लातूर आणि नांदेडमध्ये वाद निर्माण झाला.

त्यानंतरच्या युती शासनाने नांदेडला महसूल आयुक्तालय घोषित करून अशोक चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णायवर शिक्कामोर्तब केले होते. हा वाद कालांतराने हायकोर्टात गेला. हायकोर्टाने राज्यमंत्रिमंडळाचा निर्णय रद्दबातल केला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार नवीन आयुक्तालयाची प्रक्रिया अवलंबिली नाही, असा ठपका ठेवून मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विभागीय आयुक्तालय विभाजनाची प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशावर आघाडी सरकारने अर्थात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय न घेतल्यामुळे नव्या आयुक्तालयाचे भिजत घोंगडे 2015 पर्यंत कायम होते.

लातूर जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी आयुक्तालय लातूरलाच व्हावे अशी भूमिका घेतली. लातूर हे रस्ते, विमानसेवा आणि रेल्वेने जोडले आहे. तब्बल 27 कार्यालये सुरू झालेली आहेत. लातूर हे दळणवळणाच्या दृष्टीने बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी योग्य ठिकाण आहे. समतोल विकासाच्या दृष्टीने लातूरला आयुक्त कार्यालय स्थापन करणे योग्य आहे. नांदेडकरांनीही नांदेड कसे योग्य आहे, हे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. 1985 पासून दुसऱ्या आयुक्तालयाची मागणी होती. वि. म. दांडेकर यांच्या समितीने नांदेडला नवीन महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याची सूचना केली होती.

17 नोव्हेंबर 1994 रोजी माजी मंत्री आणि तत्कालीन मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष कमलकिशोर कदम यांनी नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला होता. 28 मार्च 1999 ला आयुक्तालय स्थापण्यासाठी नांदेडमध्ये बैठकही घेण्यात आली होती. नांदेडमध्येही अनेक केंद्रीय कार्यालये आहेत. मराठवाड्याच्या भौगोलिक स्थितीच्या आधारावर नांदेडची बाजू योग्य असल्याचा दावा नांदेडकरांनी केला होता.

महसूल मंत्री नांदेडला अनुकूल?

दरम्यान, महसुली विभागीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने नांदेडमध्ये आलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नांदेड येथेच दुसरे विभागीय आयुक्तालय करण्यास अनुकूलता दाखवल्याचे बोलले जाते. नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली या चार जिल्ह्यांचं महसूल कार्यालय नांदेड येथे व्हावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. यासाठी विरोध करण्यात येईल. मात्र, आम्ही लातूरच्या आणि नांदेडच्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करु. मराठवाड्याला न्याय द्यायचा असेल, तर या भागात एक विभागीय आयुक्त कार्यालय असलंच पाहिजे. छत्रपती संभाजीनगरला आठ जिल्ह्यांचं विभागीय आयुक्त कार्यालय आहे. मात्र, त्यापेक्षाही महत्त्वाचा भाग नांदेडचा आहे. त्यामुळं याविषयी आम्ही नेत्यांशी चर्चा करु. तसंच यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचीही बैठक होईल.

या चार जिल्ह्यांना न्याय मिळावा यावर माझं लक्ष आहे. लातूर की नांदेड, हा वाद नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालय हे छत्रपती संभाजीनगरला असून त्याचं विभाजन केलं पाहिजे, या मताचा मी आहे. लवकरच याचा निर्णय होईल, असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तिकडे लातूरमध्ये वकील मंडळ आक्रमक झाले असून त्यांनीही दुसरे विभागीय आयुक्तालय लातूरमध्येच झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात सविस्तर निवेदनही पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात दुसऱ्या महसूली विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा वाद भडकण्याची शक्यता आहे.