Marathwada Political News : जालना जिल्ह्यातील सिडकोच्या खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीची आदेश मुख्यमंत्री सचिव कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून हा प्रकल्प रद्द करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांवर तातडीने कारवाई करा, अशी मागणी केली आहे.
जालना (Jalna) जिल्ह्यात खरपुडी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पाला स्थानिक जनतेने तीव्र विरोध केला होता. संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या राबविण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समिती कडून चौकशी केली जावी.
तसेच हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी पत्राद्वारे केली होती. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दानवे यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
बदनापूर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी सर्वप्रथम खरपुडी प्रकल्पातील गैरप्रकारा संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्र पाठवून तक्रार केली होती. त्यानूसार जालना खरपुडी येथील सिडको प्रकल्पात भू माफियांनी अधिकारी व अहवाल तयार करणाऱ्या खासगी संस्थेबाबत आर्थिक संगनमत करुन अव्यवहार्य व न परवडणारा प्रकल्प शासनाच्या माथी मारुन सिडकोची 900 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे.
संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे काही व्यावसायिक व दलालांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याने प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना पुरवण्यात आला होता. त्यानूसार शेतकरी व स्थानिकांच्या जमीनी कवडीमोल दराने धनदांडग्यांनी खरेदी केल्या होत्या. त्यांच्या फायद्यासाठीच आर्थिकदृष्ट्या शासनाला न परवडणारा हा प्रकल्प माथी मारला जात होता. प्रकल्पाची संकल्पना 2018 मध्ये सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली.
त्या संस्थेने दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासनाने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 2022-23 मध्ये सिडको व शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनर्वालोकनास सुरुवात झाली. 2023 मध्ये नव्या संस्थेकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचा आधार घेत 2024 मध्ये या प्रकल्पाला पुन्हा मान्यता देण्यात आली. पूर्वी व्यवहार्य नसलेला प्रकल्प काही वर्षांत अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.