Beed Collector Action : बीड जिल्हाधिकारी 'अ‍ॅक्शन मोड'वर; मंडलाधिकारी, तलाठ्यासह पाच जण निलंबित

Beed News : बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरण राज्यात गाजत आहे. या प्रकरणात थेट मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि विरोधकांनी लावून धरली आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यातील अवैध धंदे आणि त्यातून फोफावलेली गुन्हेगारी चर्चेत आली आहे.

राखेची अवैध वाहतुकीसह वाळू चोरीचे किस्से चघळले जात आहेत. या अवैध प्रकारांना महसूलमधील काही अधिकाऱ्यांचं कसं खतपाणी, बळ मिळत असल्याच्या चर्चा रंगल्या असतानाच जिल्हाधिकारी यांनी पाच जणांना निलंबित केलं. एक मंडलाधिकारी, दोन तलाठी, शिपाई आणि अन्य एकावर ही निलंबनाची कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईमुळे महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

बीडच्या (BEED) जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत या पाच जणांना निलंबित केले आङे. सहा जानेवारीला निलंबनाचे आदेश काढले असून, यात मंडलाधिकारी बाळासाहेब पखाले, तलाठी तुळशीराम बावस्कर, तलाठी गोविंद नरोटे, शिपाई विठ्ठल सुतार आणि अन्य एकावर ही निलंबनाची कारवाई झाली आहे.

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील वाळू घाटामध्ये वाळू चोरीनी थैमान घातलं आहे. वाळू चोरांना लगाम घालण्याऐवजी पोलिस (Police), महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून खतपाणी अन् बळ दिलं जात असल्याचं जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या चौकशीत समोर आलं. सहा जानेवारीला सोमवारी गोदापात्रात वाळू चोर आढळले. या वाळू चोरांवर कारवाई करण्यात महसूल अधिकाऱ्यांकडून कसूर केला. यामुळे संतापलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट पाच जणांवर निलंबनाची कारवाई केली.

गेवराई तालुक्यातील राक्षसभुवन शनिचे येथील वाळू घाटाची पाहणी केल्यावर तिथं मोठ्याप्रमाणात वाळू उपसा झाल्याचे समोर आलं. याशिवाय वाळू चोरांनी महसलूच्या गस्त पथकावर हल्ला केल्याचा खोटा गु्न्हा नोंदवल्याचे देखील समोर आलं. यातून राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका ठेवत, जिल्हाधिकारी यांनी पाच जणांना निलंबित केले.

राक्षसभुवन इथं वाळू साठ्याप्रकरणी आतापर्यंत दुसऱ्यांदा कारवाई झाली आहे. परंतु राजापूरसह इतर ठिकाणी असलेल्या वाळू साठ्यांवर चोर लक्ष ठेवून आहेत. काही ठिकाणच्या साठ्यांमधील वाळूला पाय देखील फुटलेत. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न आहे. वाळू चोरांना पाठबळ हे महसूल प्रशासनाच्या आतून काही जणांकडून मिळत आहे. यासाठी राजाश्रय घेतला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांचे काॅल रेकार्ड काढून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.