EWS Reservation : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणाबाबत दिलासा दिला आहे. यामुळे 3 हजार 485 उमेदवारांना नियुक्त्या मिळणार आहेत. कारण SEBC चं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर MAT नं रोखलेल्या पदांची भरती आता करता येईल. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता आर्थिक मागास वर्गातून म्हणजचे EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यामुळे 408 उमेदवारांचा फायदा होणार आहे. जवळपास 2019 पासून या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वनसेवा, कर सहाय्यक, पीएसआय, कनिष्ठ अभियंता, इतर पदांसाठी या नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण हे न्यायालायात प्रलिंबित होते. या प्रवर्गातून या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु हे प्रकरण न्यायालयामध्ये असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. मात्र आता हायकोर्टाने या नियुक्त्या EWS मधून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एमपीएससी (MPSC) च्या 2020 पासूनच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा देखील पवित्रा घेतला होता. EWS प्रकरण न्यायालयात निलंबित होतं, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांना देखील स्थगिती मिळाली होती. आता या नियुक्त्या होणार आहेत.
काय आहे EWS आरक्षण
EWS आरक्षण हे खुले आरक्षण असून जातीसाठी नाही. अनेक विद्यार्थ्यांनी EWS प्रवर्गातून परीक्षा दिल्या होत्या. परीक्षांमध्ये निवड होऊन त्यांनी निवडही झाली होती. पण या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. पण आता उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
त्यामुळे आता लवकरच या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र, सध्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. जर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी हे कुणबी प्रमाणपत्र घेतलं तर त्यांना EWS मधून आरक्षण घेता येणार नाहीत.
(Edited by Amol Sutar)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.