Muslim Reservation : मुस्लिम समाजाला एसबीसी अंतर्गत देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजाला एसबीसी अंतर्गत 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने 5 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला आहे.
2014 च्या परिपत्रकाचं कायद्यात रुपांतर न झाल्यानं मुस्लीम समाजाचं आरक्षण रद्द झाले. मात्र जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय अखेर 12 वर्षांनी घेण्यात आला आहे.
यासाठी सरकारने सुधाीरित शासन निर्णय निर्णय जारी केला आहेत. आरक्षणाता शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे त्यामध्ये आरक्षण रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. यामुळे मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लागणार आहे.
लोकसभेला झालेल्या पराभवानंतर आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागास असल्याचे सांगत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.
या आरक्षणामुळे राज्यातील एकुण आरक्षण 73 टक्के झाले होते. त्याविरोधात न्यायालायत याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
या विभागाच्या वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि.14.11.2014 पासून स्थगित करण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.9.07.2014 रोजीचा अध्यादेश (सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14) दि.23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.