Shalarth ID Scam : शालार्थ आयडी घोटाळा! ‘त्या’ शिक्षकांची नियुक्ती अवैध, वेतन बंद, पगार वसुलीचे आदेश

Nagpur News : नागपुरात शालार्थ आयडी घोटाळ्यात ३० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यानंतर राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. यानंतर शासनाने या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालकांनी नियुक्ती करत सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणी अंती फाइल व नियुक्ती आदेश नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती अवैध ठरली असून या शिक्षकांचे पगारही शासन स्तरावरून थांबवण्यात आले आले आहेत. तसेच त्यांना देण्यात आलेली रक्कमही वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर समितीने ६३२ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची फाइल नसल्याने यांच्या नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.

अनुदानित शाळांमध्ये शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून नियुक्त्या करून वेतन मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप तत्कालीन उपसंचालक उल्हास नरड यांनी केला होता. त्यानुसार कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी सायबर पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत ऑनलाइन शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून वेतन अदा करून शासनाची फसवणूक केल्याचे म्हटले होते.

या तक्रारीवरून पोलिसांनी आजी- माजी शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा संचालक अशा ३० वर जणांना अटक केली होती. ज्यानंतर शिक्षण विभागाचे धावे दणाणले होते. यानंतर एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी (उपसंचालक) नेमक सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणी एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणून शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

या प्रमाणे सावरकर यांनी ६३२ जणांसोबतच संबंधित शाळा संचालक व मुख्याध्यापक यांनाही सुनावणीसाठी नोटीस बजावत फाइल व नियुक्ती आदेश, कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. पण आदेश मिळूनही अनेकांना ते सादर करता आले नाही. ज्यांनी फाइल व नियुक्ती आदेश सादर केले नाही, अशा ६३२ शिक्षकांची नियुक्ती अवैध असल्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी दिला.

तसेच त्यांनी शिक्षकाची नियुक्ती ‌अवैध असल्याचे पत्र संबंधित शाळा मुख्याध्यापकांकडे पाठवत संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती अवैध ठरविण्यात आल्याचे सांगितले आहे. तसेच संबंधित शिक्षकांचा पगार शासनाकडून होणार नसून आतापर्यंत दिलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

FAQs :

1. शालार्थ आयडी घोटाळा काय आहे?
नियुक्तीची अधिकृत फाइल व आदेश नसताना शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षकांची नोंद झाल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.

2. किती जणांची नियुक्ती अवैध ठरली?
एकूण ६३२ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अवैध घोषित करण्यात आली.

3. पगाराबाबत काय निर्णय झाला आहे?
संबंधितांचे पगार शासन स्तरावरून थांबवण्यात आले असून दिलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

4. या प्रकरणात आधी काय कारवाई झाली होती?
या घोटाळ्यात ३० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

5. पुढील प्रक्रिया काय असू शकते?
तपास, कायदेशीर कारवाई आणि वसुलीची प्रक्रिया पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे.