मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्यासाठी विरोधकांनी मोट बांधली आहे. यावरुन राजकीय वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी नवीन प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डीएमकेसह अनेक पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत.
या विषयावर विरोधी पक्षांचे नेते चर्चेत असून नव्या नोटीसची तयारी सुरू आहे. या पुढाकारात किमान पाच वरिष्ठ खासदार सहभागी असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधक पुन्हा एकदा प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांनुसार, विरोधी पक्षांचे अनेक नेते आपापसात चर्चा करत आहेत. पाच ज्येष्ठ नेते एका नवीन नोटिशीचा मसुदा तयार करण्यावर काम करत आहेत, जेणेकरून त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. यापूर्वी मार्चमध्ये विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी संसदेत नोटीस दिली होती.
मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी या नोटिसा फेटाळून लावल्या. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च संवैधानिक मानदंडांची पूर्तता करत नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.
यावेळी विरोधकांचा अधिक व्यापक पाठिंबा मिळवण्यावर भर आहे. सुमारे 200 खासदारांचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची रणनीती आखली जात आहे. यापूर्वी दिलेल्या नोटिसा फेटाळण्यात आल्या होत्या, मात्र यावेळी अधिक ठोसपणे हा मुद्दा मांडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की भारत निवडणूक आयोग यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून काही निर्णय पक्षपाती वाटतात. नियुक्ती प्रक्रिया आणि कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. विशेषतः मतदार यादी सुधारणा (SIR) प्रक्रियेबाबतही विरोधकांनी शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
नवीन नोटिशीमध्ये किमान 200 खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे नुकतेच लोकसभेत नामंजूर झालेले महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक. शुक्रवारी लोकसभेत संविधानातील 131 वे सुधारणा विधेयक मतदानानंतर नामंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात. यासाठी राज्यसभेत किमान 50 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.