Kolhapur Politic's : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या 'पेपर'नंतरच नियोजन समितीच्या इच्छुकांना मिळणार 'बक्षिसी'!

Kolhapur, 31 January : लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे वेध इच्छुकांना लागले आहे. तत्पूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत यश प्राप्ती करून देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना नियोजन समितीचे गाजर अनेक नेत्यांनी दाखवलं आहे. मात्र, नियोजन समितीवर नियुक्ती आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतरच होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे नियोजन समितीवरील इच्छुकांना पुन्हा एकदा परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. त्यानंतरच नियोजन समितीच्या विशेष निमंत्रकांमध्ये मर्जीतील पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद या खेपेला शिवसेनेचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर, तर सहपालकमंत्रिपद राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे आले आहे, त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे वर्चस्व नियोजन समितीत असणार, हे उघड सत्य आहे. त्या तुलनेत नियोजन समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस किती संधी मिळते, हे पाहावे लागणार आहे.

नियोजन समितीमध्ये (planning committee ) जिल्ह्याच्या विकास कामांचा वर्षभराचा आराखडा तयार केला जातो. या समितीच्या अध्यक्षपदी कोल्हापूरचे पालकमंत्री, तर सचिवपदी जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक असते. आमदार, खासदार आणि विशेष निमंत्रक असे एकूण 50 सदस्य या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कार्यरत असतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यात विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य आणि राज्यसभा सदस्य असे एकूण 15, पदसिद्ध सदस्य सचिव एक, जिल्हाधिकारी विशेष निमंत्रित 14, नियोजन तज्ज्ञ चार आणि जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्यांमधून 16 सदस्यांची नेमणूक केली जाते.

महायुती सरकारच्या काळात 6 जुलै 2024 रोजी शेवटची जिल्हा नियोजन बैठक पार पडली होती. शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजित घाटगे, भाजपचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तसेच, विशेष निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने रद्द केल्या आहेत, त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीची येत्या रविवारी होणारी बैठक ही पालकमंत्री, खासदार, आमदारांच्या उपस्थितीतच होणार आहे.

सध्या शिवसेनेकडे पालकमंत्रिपद असल्याने नव्याने सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. पण ही नियुक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतरच होणार असल्याचे बोलले जाते. कारण, गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक रखडल्याने सध्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज आहे. या दोन्हीतून एकूण 16 सदस्यांची नेमणूक केली जाते. मात्र, दोन्हीही सभागृहात सदस्य नसल्याने निवडणुकीनंतरच त्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत विशेष निमंत्रित म्हणून मंत्र्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली जाते. शिवसेना आणि भाजपकडे सर्वाधिकार असल्याने त्यांचेच वर्चस्व या निवड समितीत राहणार आहे. महायुती सरकारमध्ये गेल्या वर्षभर निवडी झाल्या नव्हत्या, तर शेवटच्या क्षणी निवड झाल्याने विशेष निमंत्रण सदस्यांना फारसे काम करता आले नव्हते. राष्ट्रवादीकडून कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आली होती. आता मात्र शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांनाच संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.