Eknath Shinde News : वटहुकूम बदलण्याची मुख्यमंत्र्यांवर नामुष्की ; कायदेशीर लढाईचा कार्यकर्त्याचा निर्धार

Eknath Shinde News : शिंदे सरकारने (Eknath Shinde) राज्यपालांनी (Bhagat Singh Koshyari) काढलेल्या वटहुकुम दुरुस्त केला आहे, पण सरकारने केलेली दुरुस्ती चुकीची असल्याचे सांगून संबधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापुढे कोणत्याही कागदपत्रावर सही करताना कायदेशीर बाबी कायदेशीर सल्लागारकडून तपासूनच सही करावी," अशी विनंती सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

या सर्व गोष्टी मागे मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक करणारे वरिष्ठ अधिकारी मनुकुमार श्रीवास्तव,एकनाथ डवले , सु. पां. कुशीरे यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. या मागणीसाठी शेवटपर्यंत लढा देणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

सुशांत मोरे म्हणाले, "राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांच्या सहीने निघालेला वटहुकुम अखेर दुरुस्त करण्याची वेळ सरकारवर आली. पण ही दुरूस्ती चुकीच्या पद्धतीने केली गेलेली आहे. अधिकारी वर्ग सरकार कसे ही चालवू शकते,हे या घटनेने सिद्ध झाले आहे. ही सर्व प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे नव्याने सर्व प्रक्रीया करावी लागणार आहे. चुकीची व बेकायदेशीर प्रक्रीया करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करावेत,"

राज्य जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरवात न झालेल्या कामांच्या ८ जुलै २२ च्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याबाबत राज्यपालाच्या आदेशानुसार अव्वर सचिव यांनी शासन निर्णय तयार करून घेतला.

त्यानंतर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु.पा.कुशिरे, मृद व जलसंधारणाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडून टिपणी काढून मागील शासनाच्या काळात मंजूर केलेल्या अनेक कामांना राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती मोरे यांनी दिली आहे.

"या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठवावेत याबाबत कृपया आदेश व्हावेत,असे मसुदा तयार केला आहे. त्यावर मुख्य सचिव यांनी सही केली आहे. त्याखाली मुख्यमंत्री यांनी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रातील कामावरील स्थगिती उठवण्यात येत आहे असे लिहून स्वत:ची सही केली आहे," असे मोरे म्हणाले.

"ठेकेदाराचे नोंदणी निकष बदलले. राज्यपाल यांचा दि. ८ जुलै २०२२ अद्यादेश रद्द करून सरकारने नवीन अद्यादेश दि. ११ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेला आहे. मात्र, त्यामध्येही तांत्रिक बाबी चुकीच्या आहेत. या सर्व बाबी आणि घटनात्मक बाबी पाहून पुढील न्यायालयीन लढाई लढणार आहे," असे मोरे यांनी सांगितले.