Gokul News : गोकुळवरून 'फडणवीस सरकार' बॅकफुटवर : 4 संचालकांच्या मतदानाचा अधिकार बेकायदा ठरण्याची भीती, माजी सरन्यायाधीशांच्या मताने कोंडी

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध उत्पादक संघात तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, याबाबत विधी व न्याय विभागात साशंकता आहे. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यांचा प्रतिकूल कायदेशीर अभिप्राय आणि उच्च न्यायालयाचे २५ सदस्यांनाच नोटीस बजावण्याचे आदेश यामुळे सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. यातूनच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला ४८ तास उलटूनही संबंधित अध्यादेश जारी होऊ शकलेला नाही.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींनुसार २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळात अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे करण्यात आला.

याच पार्श्वभूमीवर गोकुळमध्ये ४ शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अध्यादेशाबाबत आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

विधि व न्याय विभागाकडूनही प्रश्नचिन्ह?

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर तातडीने अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता होती. मात्र, या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो टिकेल का, याबाबत सरकारमध्ये संभ्रम असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या विधि व न्याय विभागानेही या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शुक्रवारी दिवस संपेपर्यंत अध्यादेश जारी झालेला नव्हता. अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा प्रतिकूल अभिप्राय

समविचारी आघाडीच्या १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. गवई यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या अभिप्रायात अशा प्रकारचा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३ अ आणि २७ (९) नुसार स्वीकृत तसेच शासननियुक्त संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे गवई यांनी नमूद केले आहे. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे अशा संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारपुढे आणखी पेच

गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक येत्या १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी नवनिर्वाचित २५ संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत. त्यामुळे या न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत सहभागी करून घेता येईल का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

केवळ गोकुळसारख्या मोजक्या सहकारी संस्थांसाठीच असा निर्णय का घेतला जात आहे, तसेच इतर मोठ्या संघीय सहकारी संस्थांबाबत सरकारची भूमिका काय असेल, असे प्रश्न न्यायालयात उपस्थित होऊ शकतात. त्यातच न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित असताना अध्यादेश काढणे म्हणजे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकतो, असे मतही गवई यांनी व्यक्त केले आहे.

त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा आणि त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्न निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय, विधि व न्याय विभागाने उपस्थित केलेल्या शंका, माजी सरन्यायाधीशांचा प्रतिकूल अभिप्राय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अध्यादेश काढणार का, आणि काढल्यास तो न्यायालयीन कसोटीवर कसा टिकणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.